मुंबई: महसूल विभागाने सेवाज्येष्ठता यादीत केलेल्या तांत्रिक चुकांचा फटका पुणे विभागातील तहसीलदारांना बसला आहे. या चुकीमुळे सन २०१३ नंतरच्या तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाली. मात्र, २०१३ आधीच्या तुकडीतील तहसीलदार अजूनही पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी आज, बुधवारी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन पदोन्नतीतील अन्याय दूर करण्याची मागणी करणार आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २००४ मध्ये २० अधिकाऱ्यांची नायब तहसीलदारपदी निवड केली होती. या २० अधिकाऱ्यांना पुढे तहसीलदार म्हणून पदोन्नती मिळाली. २०२३ मध्ये महसूल विभागाच्या तांत्रिक चुकांमुळे तहसीलदारांच्या सेवाज्येष्ठता यादीत घोळ झाला. त्यामुळे २००७ मध्ये नायब तहसीलदार म्हणून निवड झालेले अधिकारी २०१४ नंतर तहसीलदार झाले, मात्र पुणे विभागातील हे २० अधिकारी अजूनही तहसीलदार पदावर आहेत.
पुणे विभागातील या तहसीलदारांची सेवाज्येष्ठता यादीमधील झालेली तांत्रिक चूक दुरुस्त करण्यासा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्तांनी महसूल विभागाला सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार सेवाज्येष्ठता यादी दुरस्त करून २० तहसीलदारांना पदोन्नती देण्याऐवजी तुलनेने कनिष्ठ असलेल्या ५१ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा समजते. या प्रकरणी संबंधित तहसीलदारांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देऊन आपली कैफियत मांडली होती. त्यावेळी बावनकुळे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न सोडवण्याचे अश्वासन दिले आहे. मात्र, आश्वासन देऊन चार महिने उलटले तरी पदोन्नतीबाबत शासन स्तरावर हालचाल होत नसल्याने हे अधिकारी आज पुन्हा महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.