"स्वतःचे कायदे माहीत नाहीत, लाज वाटली पाहिजे!" उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले; अवैध फेरीवाल्यांवरून ओढले कडक ताशेरे
मुंबई: "तुम्हाला तुमचेच कायदे आणि अधिकार माहीत नाहीत याची राज्य शासनाला लाज वाटली पाहिजे," अशा अत्यंत जळजळीत शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारचे कान टोचले. अवैध फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने घेतलेली 'हतबलतेची' भूमिका न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली.
सरकारची हतबलता म्हणजे ढोंग: कायद्यात स्पष्ट तरतूद असतानाही महापालिकेच्या मदतीशिवाय आम्ही काहीच करू शकत नाही, हे सरकारचे म्हणणे अयोग्य आहे.पोलिसांची जबाबदारी: पालिकेने कारवाई केल्यानंतर त्या जागेवर पुन्हा फेरीवाले बसणार नाहीत, हे पाहणे सर्वस्वी पोलिसांचे काम आहे. ही जबाबदारी टाळणे म्हणजे कर्तव्यात कसूर करण्यासारखे आहे.व्हीआयपी संस्कृतीवर ताशेरे: विरारपासून चर्चगेटपर्यंत प्रत्येक सोसायटीबाहेर फेरीवाल्यांचा वेढा आहे. केवळ बड्या लोकांसाठीच काम करणार का? असा बोचरा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायालयाचा आदेश:
अवैध फेरीवाल्यांवर कशा प्रकारे अंकुश ठेवणार, याचा संपूर्ण तपशील पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, मुंबईतील सर्व अवैध फेरीवाल्यांची माहिती तात्काळ पोलिसांना देण्याचे निर्देशही पालिकेला देण्यात आले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
