Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

​'पतीसोबत राहायचं नाही!' पत्नीच्या ठाम निर्णयावर हायकोर्टाची मोहोर; प्रियकरासोबत राहण्यास दिली परवानगी

​'पतीसोबत राहायचं नाही!' पत्नीच्या ठाम निर्णयावर हायकोर्टाची मोहोर; प्रियकरासोबत राहण्यास दिली परवानगी


भोपाळ: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर कोर्टानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. १९ वर्षीय विवाहितेला तिच्या इच्छेनुसार प्रियकरासोबत राहण्याची परवानगी न्यायालयानं दिली आहे. सज्ञान व्यक्तीला तिच्या आयुष्याबद्दलचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तिच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं न्यायालयानं निकाल देताना स्पष्ट केलं आहे.
आपल्या पत्नीला परत आणण्यासाठी ग्वाल्हेरमध्ये राहणाऱ्या पतीनं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एका तरुणीनं माझ्या पत्नीला अवैधपणे स्वत:कडे ठेवल्याचा आरोप पतीनं याचिकेत केला होता. यानंतर पोलिसांनी तरुणीला ताब्यात घेतलं आणि तिला वन स्टॉप सेंटरमध्ये ठेवलं. मग तिला न्यायालयात हजर करण्यात आलं. सुनावणीवेळी तरुणीचे आई, वडील, पती आणि कथित प्रियकर न्यायालयात उपस्थित होते.

न्यायमूर्तींनी तरुणीकडे तिची इच्छा विचारली. त्यावर मी सज्ञान आहे आणि मला माझ्या इच्छेनं राहायचं असल्याचं तिनं सांगितलं. मला ना माझ्या पतीसोबत राहायचंय ना माझ्या आई-वडिलांसोबत. माझ्या वैवाहिक आयुष्य बऱ्याच अडचणी, समस्या आहेत, असं विवाहित तरुणीनं न्यायालयाला सांगितलं.
'माझं वय १९ वर्षे आहे. तर पतीचं वय ४० वर्ष आहे. दोघांच्या वयात २१ वर्षांचं अंतर आहे. त्यामुळे नात्यात सामंजस्य नाही. पती मला चांगली वागणूक देत नाही,' अशा शब्दांत तरुणीनं तक्रारींची यादीच मांडली. प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता न्यायालयानं तरुणीचं समुपदेशन केलं. यानंतरही तरुणी तिच्या निर्णयावर ठाम राहिली. आपल्याला प्रियकरासोबतच राहायचं असल्याचं तिनं ठासून सांगितलं.

तरुणीचा नीट सांभाळ करेन. तिच्या सोबत गैरवर्तन करणार नाही, असा विश्वास तरुणीच्या प्रियकरानं न्यायालयाला दिला. यानंतर न्यायालयानं तरुणीला निकाल सुनावला. 'तरुणी सज्ञान आहे. ती तिच्या इच्छेनुसार निर्णय घेत आहे. त्यामुळे तिला तिच्या मर्जीविरोधात एखाद्या व्यक्ती सोबत जबरदस्तीनं ठेवलं जाऊ शकत नाही,' असा निकाल न्यायालयानं दिला.
तरुणीच्या सुरक्षेसाठी सहा महिने तिला निगराणीखाली ठेवण्यात येईल. ही जबाबदारी शौर्या दीदीकडे सोपवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि पुष्पेंद्र यादव यांच्या खंडपीठानं हा महत्त्वाचा निकाल दिला.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.