पोपटांनी डाळिंबं खाल्ली तर सरकार देणार पैसे! हायकोर्टाने सरकारचा 'अजब' युक्तिवाद उधळला; १० वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्याचा ऐतिहासिक विजय!
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी गावचे ७० वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी गेल्या १० वर्षांपासून सरकारविरुद्ध पुकारलेल्या कायदेशीर लढाईत अखेर विजय मिळवला आहे. मे २०१६ मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातून आलेल्या रानटी पोपटांनी डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर हल्ला केला होता. सुमारे २०० झाडांवरील फळांचे पोपटांनी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले होते. मात्र, हतबल शेतकऱ्याला मदत करण्याऐवजी सरकारने तांत्रिक कारणांवरून ही मदत नाकारली होती. सरकारचा तो 'अजब' युक्तिवाद आणि कोर्टाचा दणका! या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने कोर्टात जो दावा केला, तो ऐकून सगळेच थक्क झाले.
सरकारने म्हटले की:
"आमच्या शासन निर्णयानुसार (GR) फक्त 'रानटी हत्ती' किंवा 'रानटी गव्यांनी' नुकसान केले तरच भरपाई मिळते. पोपटांनी केलेल्या नुकसानीसाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे देण्याची कोणतीही तरतूद नाही!"
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा संकुचित युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. "पोपट हा 'वन्यजीव' श्रेणीत येतो, हे विसरू नका," अशा शब्दांत कोर्टाने सरकारला फटकारले.
हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण:
कोर्टाने अत्यंत परखडपणे नमूद केले की, "जर संरक्षित वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, तर वैतागलेला शेतकरी या जीवांना मारण्याचे किंवा हानी पोहोचवण्याचे टोकाचे पाऊल उचलेल. असे झाल्यास 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'चा मूळ उद्देशच संपून जाईल."
अखेर न्याय मिळाला!
नागपूर खंडपीठाने फडणवीस सरकारला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की:
शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या २०० झाडांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.
प्रत्येक झाडामागे २०० रुपये याप्रमाणे ही मदत तातडीने सुपूर्द करावी.
निष्कर्ष:
हा केवळ एका शेतकऱ्याचा विजय नसून, सरकारी नियमांच्या नावाखाली अडवणूक करणाऱ्या यंत्रणेला बसलेली चपराक आहे. पोपटांनी केलेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याचा हा राज्यातील बहुदा पहिलाच ऐतिहासिक निर्णय असावा, ज्यामुळे आता राज्यातील हजारो फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
