"विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल: 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'चा नारा फसला? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने खळबळ."
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी अरूणाचल प्रदेशमधील भाजप सरकारला मोठा झटका दिला आहे. अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांना सरकारी कामे दिल्याच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. दोन आठवड्यांत ही चौकशी सुरू करावी, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. अरूणाचल प्रदेशमधील हे प्रकरण तब्बल १२७० कोटींहून अधिक रकमेच्या सरकारी कामांचे आहे. या कामांचा ठेका देण्यापासून सर्वच बाबतीत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका कोर्टात दाखल झाली होती.
मागील दहा वर्षांत पेमा खांडू यांच्या पत्नी त्सेरिंग डोल्मा आणि मुलगा ताशी खांडू आदींशी संबंधित चार कंपन्यांना ३८० कोटी रुपयांची १४६ कामे दिली. काही रिपोर्टनुसार ही कामे १२७० कोटींची असल्याचे सांगितले जात आहे. आपल्याच नातेवाईकांना कामे दिल्याने हा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्यातील पोलीस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाहीत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारने विना निविदा प्रक्रिया कामे देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. विकासासाठी ही बाब योग्य असल्याचे सरकारने म्हटले होते. मात्र न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन २०१५ ते २०२५ या कालावधीतील कामांची माहिती मागविली होती.कोर्टाने त्यावर आदेश देताना सीबीआयकडून आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये २०१५ ते २०२५ या कालावधीतील कामे देण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी केली जाईल. त्याचप्रमाणे या कालावधी व्यतिरिक्त इतर वर्षांतील कामांची चौकशीही सीबीआय करू शकते. राज्य सरकारने एका आठवड्याच्या आत या आदेशाचे पालन करावे, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सीबीआयला १६ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर स्टेट्स रिपोर्ट सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये या संपूर्ण आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे किंवा नाही, याबाबत सीबीआयकडून कोर्टाला माहिती दिली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
