रस्त्यावरचा हक्क सर्वांचाच! धार्मिक कार्यक्रमांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्यास सरकार कठोर कारवाई करणार
नवी दिल्ली :-"धार्मिक कार्यक्रम करा, पण लोकांचे रस्ते अडवू नका!" अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज धार्मिक संघटना आणि संस्थांना फटकारले आहे. धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली सार्वजनिक रस्ते बंद करणे किंवा वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे हा धर्मपालनाचा भाग असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय?
शबरीमाला मंदिरासह विविध धार्मिक स्थळांमधील महिलांच्या प्रवेशाबाबत आणि भेदभावाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, जरी प्रत्येक धर्माला त्यांच्या पूजेच्या पद्धतीबाबत स्वायत्तता असली, तरीही त्याचा फटका 'धर्मनिरपेक्ष कार्याला' बसता कामा नये.
न्यायालयाचा रोखठोक इशारा:
रथोत्सव की रस्तेबंदी?: मंदिरे किंवा संस्था वार्षिक सणांसाठी रथोत्सव किंवा मिरवणुका काढतात. मात्र, यामुळे परिसरातील सर्व रस्ते तासनतास अडवून धरले जातात. याचा धर्माशी कोणताही संबंध नाही, असे न्यायालयाने बजावले.सरकारला अधिकार: जर धार्मिक कृत्यांमुळे सामान्य जनतेच्या हालचालींवर किंवा सरकारी कामकाजावर परिणाम होत असेल, तर राज्य सरकारांना अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.मर्यादा ओलांडू नका: स्वतःच्या धार्मिक श्रद्धा जपतांना इतरांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही, याची काळजी घेणे आता अनिवार्य असणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
