धक्कादायक निर्णय! महाराष्ट्रात परिस्थिती हाताबाहेर? थेट देशातील सर्व सरकारी बँकांना 'लॉकडाऊन'चे आदेश!
देशभरात इंधन टंचाईचे संकट दिवसेंदिवस आणखी वाढत आहे. भारतातील सर्व सरकारी बँकांनाही लॉकडाऊन सारखे निर्देशे लागू करण्यात आले आहेत.इंधन बचतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने देखील एक मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांचा ताफा कमी केला आहे. आता सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य मंत्री मंडळ बैठकीसह इतर महत्वाच्या बैठकीसाठी राज्य सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. मुंबई बाहेरील मंत्री आता मंत्रिमंडळ बैठक आणि इतर महत्त्वाच्या बैठकांना ऑनलाइन उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई पासून लांब असणाऱ्या मंत्र्यांना व नेत्यांना बैठकांसाठी मुंबईत येण्याची गरज नाही अशा प्रकारच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर नवी संकल्पना राबवली जाणार आहे. कॅबिनेट बैठकीचे हायब्रीड मॉडेल वापरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकाने घेतला आहे.
बाईक रॅली, वाहन मिरवणुका आणि वाहन ताफ्यांवर बंदी घालणारे १९-कलमी काटकसरीचे परिपत्रक जारी राज्य सरकारने राज्यभरात बाईक रॅली, वाहन मिरवणुका आणि वाहन ताफ्यांवर बंदी घालणारे १९-कलमी काटकसरीचे परिपत्रक जारी केले आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर हे परिपत्रक जारी करण्यात आलंय. अधिकाऱ्यांना परदेश दौरे कमी करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे, तसेच सरकारी खर्च आणि ऊर्जा वापर कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी बँकांच्या खर्चाला कात्री
सरकारी बँकांच्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. सरकारी मालकीच्या बँका आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांपासून याची सुरुवात होणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना दैनंदिन कामकाजात खर्च कपातीचे उपाय लागू करण्याचे आवाहन करत विशिष्ट सूचना जारी केल्या आहेत. प्रवासावर कडक निर्बंध आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका , विमा कंपन्या आणि इतर संस्थांना काटकसर करण्याचे धोरण राबवण्याच्या सूतना देण्यात आल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) यांसारख्या अनेक विमा कंपन्यांना या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संस्थांमध्ये लाखो कर्मचारी आणि अधिकारी काम करतात.या निर्देशांनुसार, बँका आणि विमा कंपन्यांचे कर्मचारी आणि अधिकारी यापुढे सर्व बैठका, आढावा आणि सल्लामसलतीसाठी प्रवास करणार नाहीत. त्याऐवजी ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकांना हजेरी लावतील. जिथे प्रत्यक्ष उपस्थितीची गरज असले तिथेच जाण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत. बँकांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संस्थेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचा परदेश प्रवास मर्यादित असावा. परदेशातील बैठका शक्य असल्यास व्हर्च्युअली घ्याव्यात अशा देखील सूचना करण्यात आल्या आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
