महापालिकेचा मनमानी कारभार थांबवा; जाचक अटींसह केलेली घरपट्टीवाढ जनतेला सोसणार नाही!
'आधी दिलेला शब्द पाळा'; मनपा प्रशासनाविरोधात नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप
सांगली :-सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेने लागू केलेली जाचक घरपट्टीवाढ सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी असून, ती कोणालाही सोसणार नाही. महापालिकेने नागरिकांना धाडलेल्या नोटिसींमधील जाचक अटी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी आक्रमक मागणी 'व्यापारी एकता असोसिएशन'चे अध्यक्ष समीर शहा यांनी केली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या मनमानी आणि एकतर्फी कारभारामुळे सांगलीकरांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
आयुक्त शब्दाला जागले नाहीत!
काही दिवसांपूर्वी महानगरपालिका आयुक्तांनी शहरातील काही ठराविक लोकांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी करवाढी संदर्भात एक प्रेझेन्टेशन सादर केले होते. "जोपर्यंत प्रत्येक मालमत्ताधारकाचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत अंतिम मागणीपत्र दिले जाणार नाही," असे स्पष्ट आश्वासन स्वतः आयुक्तांनी त्या बैठकीत दिले होते.
पण प्रत्यक्षात काय घडले?
नागरिकांना सध्या मिळत असलेल्या नोटिसींमध्ये '२१ दिवसांनंतर कोणतीही हरकत स्वीकारली जाणार नाही' असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. आयुक्तांनी आधी दिलेला शब्द न पाळता जनतेवर ही करवाढ लादण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचा आरोप समीर शहा यांनी केला आहे. बहुतांश सांगलीकरांना ही अवाजवी करवाढ अजिबात मान्य नाही.
आधी सर्व तपासले, मग आता पुन्हा कागदपत्रांचा खटाटोप कशासाठी?
महापालिकेच्या या नोटिसींमधील सर्वात जाचक अट म्हणजे मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांची पुन्हा मागितलेली मोठी यादी. यावर शहा यांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे की, "जेव्हा एखाद्या नागरिकाच्या घरपट्टीची किंवा मालमत्तेची महापालिकेत नोंदणी केली जाते, तेव्हा सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची कसून शहानिशा केलेली असते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच नोंदणी होते. मग आता पुन्हा नव्याने तीच ती कागदपत्रे मागून प्रशासनाला नागरिकांना नाहक त्रास का द्यायचा आहे?"
नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष; आंदोलनाचा इशारा
एकीकडे आर्थिक मंदी आणि महागाईचा फटका बसत असताना, महापालिकेने घातलेली ही जाचक करवाढ आणि कागदपत्रांची सक्ती म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. या मनमानी कारभारामुळे मनपा प्रशासनाविरोधात जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
व्यापारी एकता असोसिएशनची प्रमुख मागणी:
जनतेवर लादलेली ही अवाजवी घरपट्टीवाढ तात्काळ मागे घ्यावी.
नोटिसींमधील २१ दिवसांची मुदत आणि कागदपत्रे सादर करण्याची जाचक अट रद्द करण्यात यावी.
प्रशासनाने या संपूर्ण विषयावर गांभीर्याने पुनर्रविचार करावा, अन्यथा सांगलीकर नागरिक आणि व्यापारी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
