सांगली :-प्रशासकीय निद्रा की भ्रष्ट अभय? भेसळयुक्त पनीरचा सुळसुळाट, पण अन्न व औषध प्रशासन अजूनही गाढ झोपेतच!
सांगली :-राज्यात नवीन पनीर धोरण लागू होऊनही जिल्ह्यातील हॉटेल, धाबे आणि दूध डेअरींवर ठोस कारवाई शून्य असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. "अन्न व औषध प्रशासन नेमके कधी जागे होणार?" असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. सरकारी नियमावली फक्त कागदावरच मर्यादित राहिली असून, लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांना प्रशासनाचे अभय आहे का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
धाडसत्र फक्त नावापुरतेच?
नवीन धोरणानुसार, पनीरची गुणवत्ता आणि साठवणूक यावर कडक निर्बंध आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील किती हॉटेल्स आणि डेअरींची प्रत्यक्ष तपासणी झाली? किती नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले? आणि किती ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली? याची कोणतीही अधिकृत माहिती जनतेसमोर आलेली नाही. शहरापासून ते हायवेवरील धाब्यांपर्यंत आणि हातगाड्यांपासून ते टपरींपर्यंत सर्वत्र राजरोसपणे निकृष्ट दर्जाच्या पनीरची विक्री सुरू आहे.
जनतेच्या आरोग्याशी खेळ थांबवा!
दूध डेअरींमध्ये तयार होणारे पनीर नेमके कशापासून बनवले जाते? त्यात हायड्रोजन पेरोक्साईड किंवा इतर घातक रसायनांचा वापर होतो का? याची शहानिशा करण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली दिसत नाही. हातगाड्या आणि टपऱ्यांवर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांमधील पनीरच्या शुद्धतेबाबत कोणतीही हमी उरलेली नाही.
आमचे सवाल, प्रशासनाचे मौन:
हॉटेल आणि धाबे: नवीन धोरणानंतर जिल्ह्यातील एकाही मोठ्या हॉटेलवर पनीर संदर्भात मोठी कारवाई का झाली नाही?
दूध डेअरी: डेअरींमधील पनीर उत्पादनाचे ऑडिट कधी होणार?
पारदर्शकता: केलेल्या कारवाईचा लेखाजोखा प्रशासन जनतेसमोर मांडायला का घाबरत आहे?
अन्न व औषध प्रशासनाने जर तातडीने आपली 'कुंभकर्णी झोप' सोडली नाही आणि हातगाड्यांपासून मोठ्या हॉटेल्सपर्यंत धडक कारवाई केली नाही, तर जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची भीती आहे. आता तरी प्रशासन जागे होऊन "पनीर माफियांच्या" मुसक्या आवळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
