रुग्णांना ताटकळत ठेवणाऱ्या डॉक्टरांची आता खैर नाही! आपत्कालीन उपचाराला नकार दिल्यास होणार जेल; पाहा काय आहे नवा कायदा!

रुग्णांना ताटकळत ठेवणाऱ्या डॉक्टरांची आता खैर नाही! आपत्कालीन उपचाराला नकार दिल्यास होणार जेल; पाहा काय आहे नवा कायदा!

राज्यातील रुग्णसेवा अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. 'महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) अधिनियम' लागू करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, या नव्या कायद्यामुळे खासगी तसेच सार्वजनिक आरोग्य संस्थांवर अधिक कडक नियम लागू होणार आहेत. विशेष म्हणजे, आपत्कालीन परिस्थितीत आलेल्या रुग्णाला उपचार नाकारल्यास संबंधित डॉक्टर किंवा संस्थेविरोधात कठोर कारवाई होणार आहे. 

राज्यात सध्या लागू असलेला जुना कायदा केवळ नर्सिंग होमपुरता मर्यादित असल्याने अनेक क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर आणि इतर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्था नियमनाच्या बाहेर राहत होत्या. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात एकसमान नियम असावेत, बोगस उपचार पद्धतींना आळा बसावा आणि रुग्णांना दर्जेदार सेवा मिळावी यासाठी हा नवा कायदा आणण्यात येत आहे.

या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डे-केअर सेंटर, पॅथॉलॉजी लॅब, रेडिओलॉजी सेंटर आणि विविध वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्थांची नोंदणी बंधनकारक केली जाणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर आधीपासून सुरू असलेल्या संस्थांना 6 महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागेल, तर नव्या संस्थांसाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. रुग्णालयांना नोंदणी मिळण्यासाठी आवश्यक सुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी, स्वच्छता, वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्ण नोंदींची योग्य व्यवस्था असणे अनिवार्य राहणार आहे. सुरुवातीला तात्पुरती नोंदणी दिली जाईल आणि सर्व निकष पूर्ण झाल्यानंतर कायमस्वरूपी मान्यता मिळणार आहे.

नव्या नियमांनुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्याही रुग्णाला प्राथमिक उपचार देणे बंधनकारक असेल. रुग्णाची प्रकृती स्थिर होण्यापूर्वी उपचार नाकारल्यास संबंधित संस्थेविरोधात दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र परिषद स्थापन केली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणी प्राधिकरण तयार करून आरोग्य संस्थांवर देखरेख ठेवली जाईल.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठा दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या उल्लंघनासाठी 50000 रुपयांपर्यंत दंड, दुसऱ्या वेळी 2 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा 3 महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो. वारंवार नियमभंग झाल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने या मसुद्याला मंजुरी दिली असून, लवकरच मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यभर हा कायदा लागू केला जाणार आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.