शिक्षक होणार अधिक सक्षम! दरवर्षी ५० तासांचे 'व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण' आता बंधनकारक

शिक्षक होणार अधिक सक्षम! दरवर्षी ५० तासांचे 'व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण' आता बंधनकारक

नागपूर : राज्यातील शिक्षकांवर आधीच विविध शासकीय कामांचा वाढता ताण असताना आता आणखी एका प्रशिक्षणाची भर पडणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रशिक्षणाची नोंद सेवा पुस्तिकेत केली जाणार असून प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे.

शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, निवडणुकीशी संबंधित कामे, जनगणना तसेच यंदा सुरू असलेली एसआयआरची जबाबदारीही पार पाडावी लागत आहे. त्यात शासनाकडून वेळोवेळी विविध प्रशिक्षणांचे आयोजन केले जाते. आता नव्या सीपीडी प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये आणखी वाढ होणार असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या ५० तासांच्या प्रशिक्षणामध्ये ३० तासांचे प्रशिक्षण प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) तर २० तासांचे प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या ज्ञान व कौशल्यांमध्ये सातत्याने वाढ करणे, आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करणे, नवकल्पनांना चालना देणे आणि 'जीवनभर शिक्षण' ही संकल्पना रुजविणे हा या प्रशिक्षणामागील उद्देश असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.

शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास ही सातत्यपूर्ण आणि पद्धतशीर प्रक्रिया असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या प्रशिक्षणामुळे अध्यापन अधिक परिणामकारक होऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. नवीन ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अध्यापन कौशल्यांचा समावेश शिक्षण प्रक्रियेत करण्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरेल, असेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, हे प्रशिक्षण इतर नियमित प्रशिक्षणांपेक्षा वेगळे असणार असून ते अतिरिक्त स्वरूपात पूर्ण करावे लागणार आहे. निवडश्रेणी किंवा वेतनश्रेणीसाठी हे प्रशिक्षण ग्राह्य धरले जाणार नसल्याने संबंधितांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाची अट कायम राहणार आहे. प्रशिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या शिक्षकांवर नियमांनुसार कारवाई करण्याचा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.

या निर्णयावर शिक्षक संघटनांकडून मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. "सध्या शिक्षकांवर जनगणना, एसआयआर आणि इतर प्रशासकीय कामांचा मोठा ताण आहे. सुट्ट्या, इतर प्रशिक्षण आणि शालेय जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी दिली.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.