"सरन्यायाधीश निशाण्यावर! ७१ निवृत्त अधिकारी आणि वकिलांचे थेट पत्र; 'आधी तरुणांना झुरळ बोलले, आता...'"
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशातील बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केली होती. यावरून निर्माण झालेला वाद अद्यापही शमताना दिसत नाही. यातच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या आणखी एका विधानावरून नवा वाद सुरू होताना पाहायला मिळत आहे. वकील आणि निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना एक खुले पत्र पाठवले आहे.
भारताच्या सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात ७० हून अधिक निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) एका आदेशाविरुद्धच्या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान पर्यावरण याचिकाकर्त्यांबद्दल केलेल्या त्यांच्या अलीकडील वक्तव्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. ७१ स्वाक्षऱ्या असलेले हे खुले पत्र घटनात्मक आचारण गटाने जारी केले होते. एनजीटीच्या २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाने गुजरातमधील पिपावाव बंदर विस्तार प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या पर्यावरण आणि किनारी नियमन क्षेत्र मंजुरींना कायम ठेवले होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काय म्हटले होते?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका सुनावणीदरम्यान टिप्पणी केली होती की, आम्हाला भारतातील असा एकही प्रकल्प दाखवा, जिथे पर्यावरण कार्यकर्ते म्हणतात की, आम्ही या प्रकल्पाचे स्वागत करतो, देशाची प्रगती होत आहे. ही टिप्पणी लेखी आदेशाचा भाग नव्हती.
सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यांमधून पक्षपात आणि पूर्वग्रह दिसतो
या पत्रात निवृत्त अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते आणि विरोधी आवाज दाबला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ते पर्यावरणाची हानी आणि समुदाय व सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य प्रतिकूल परिणामांबद्दल प्रश्न विचारण्यास परावृत्त होतील. यामुळे अशा प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकतात ज्या मुळातच लोकशाहीच्या विरोधी आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यांमधून पक्षपात आणि पूर्वग्रह दिसून येतो आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक संस्थेकडून असे वक्तव्य येणे चिंताजनक आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
