Big Breaking! सांगली जिल्हा बँकेत 'दादा'गिरी? थकीत शंभर कोटी असताना पुन्हा २६४ कोटींची खिरापत कशासाठी?
जिल्हा बँकेच्या तिजोरीवर 'वसंतदादा' गटाचा डल्ला? २६४ कोटींच्या कर्जावरून सांगलीत ठिणगी! सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शंभर वर्षांच्या देदीप्यमान इतिहासाला काळिमा फासणारा निर्णय आज होण्याच्या शक्यतेने सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याची देणी भागवण्यासाठी तब्बल २६४.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव आजच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडला जात आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच याच उद्योग समूहाकडे बँकेचे शंभर कोटी रुपये थकीत असताना, पुन्हा कर्जाची ही खिरापत नेमकी कोणासाठी? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
खासदार विशाल पाटील संशयाच्या भोवऱ्यात?
सांगलीचे खासदार विशाल पाटील आणि काही संचालकांनी बँकेचे आर्थिक हित बाजूला सारून, केवळ एका खासगी उद्योजकाचे हित जपण्यासाठी हा घाट घातल्याची चर्चा रंगली आहे. सहकारातील पैसा खासगी उद्योजकाच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा बँकेच्या वर्तुळात रंगली असून, यामुळे सामान्य ठेवीदारांच्या पैशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
थकीत कर्जाचा डोंगर; वसुलीचा पत्ता नाही!
वसंतदादा उद्योग समूहाशी संबंधित संस्थांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यापूर्वीच जिल्हा बँकेचे सुमारे १०० कोटी रुपये खालील संस्थांकडे अडकले आहेत:स्वप्नपूर्ती शुगर: ४० कोटी रुपयेपाणीपुरवठा संस्था: २१ कोटी रुपयेप्रकाश को-ऑपरेटिव्ह: १८ कोटी रुपयेदूध संघ: १३ कोटी रुपयेवसंत बझार: ३ कोटी रुपयेयातील बहुतांश संस्था सध्या बंद अवस्थेत आहेत. जुने कर्ज वसूल होत नसताना नवीन अवाढव्य कर्ज देणे म्हणजे बँकेला जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे. नियम धाब्यावर; केवळ 'लाड' पुरवण्यासाठी कर्ज?
या प्रस्तावावर तीव्र विरोध होण्यामागे तीन प्रमुख कारणे समोर येत आहेत:
१. काळा कायदा मोडणार? बँकेच्या १०० वर्षांच्या इतिहासात आजवर कधीही दुसऱ्याची देणी भागवण्यासाठी कर्ज दिले गेलेले नाही. हा पायंडा पडल्यास बँक रसातळाला जाईल.
२. अनुत्पादक कर्ज: बँकिंग नियमांनुसार कर्ज हे उत्पादक कामासाठी दिले जाते. मात्र, हे कर्ज केवळ जुनी देणी देण्यासाठी (अनुत्पादक) असल्याने ते तांत्रिकदृष्ट्या अवैध ठरण्याची शक्यता आहे.
३. शून्य विश्वासार्हता: वसंतदादा कारखान्याने आजवर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कधीही वेळेत केलेली नाही. अशा 'डिफॉल्टर' संस्थेला पुन्हा रेड कार्पेट कशासाठी?
आजच्या बैठकीत संचालक मंडळ बँकेच्या हिताचा विचार करणार की राजकीय दबावाला बळी पडणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात रान उठवण्याची तयारी केली असून, हा विषय आगामी काळात मोठा राजकीय भूकंप घडवू शकतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
