सांगली :- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बिकट; 'स्मार्ट पीएचसी'चा केवळ कागदोपत्री गाजावाजा, पदाधिकाऱ्यांनी झाडाझडती घेण्याची जनतेची मागणी

सांगली :- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बिकट; 'स्मार्ट पीएचसी'चा केवळ कागदोपत्री गाजावाजा, पदाधिकाऱ्यांनी झाडाझडती घेण्याची जनतेची मागणी

सांगली : ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांना वेळेवर आणि सक्षम आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी शासनाने लाखो रुपयांचा निधी ओतून आलिशान निवासस्थाने उभारली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या 'शहरी' मानसिकतेमुळे आज ही निवासस्थाने धूळ खात पडली आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून उभारलेल्या या इमारती आता 'पांढरा हत्ती' ठरत असून, ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. या कामचोर वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचे धडे देण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींनीच थेट मैदानात उतरण्याची वेळ आली आहे.

​

मुख्य धक्कादायक बाबी 

कागदोपत्री वास्तव्य, प्रत्यक्षात शहरात मुक्काम: जिल्ह्यात सुमारे ५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. अनेक डॉक्टर आणि कर्मचारी केवळ कागदावर आपले वास्तव्य दाखवून प्रत्यक्षात सांगली-मिरज किंवा इतर शहरांमधून ये-जा (अप-डाऊन) करत आहेत. 

​इमारतींची दुरवस्था: देखभालीअभावी निवासस्थानांचे दरवाजे-खिडक्या तुटल्या आहेत, तर छतांना गळती लागली आहे. इमारतींभोवती झाडाझुडपांचे साम्राज्य पसरल्याने या सरकारी मालमत्तेचे रुपांतर आता भूतबंगल्यात झाले आहे. पशुसंवर्धन विभागाचीही तिच बोंब: केवळ आरोग्य विभागच नव्हे, तर ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या पशुसंवर्धन विभागातील डॉक्टरांची अवस्थाही वेगळी नाही. त्यांचेही दवाखाने आणि निवासस्थाने वाऱ्यावर आहेत.

​'स्मार्ट पीएचसी'चा फुगा फुटला!

​सांगली जिल्ह्याच्या 'स्मार्ट पीएचसी' उपक्रमाचे राज्यभर कौतुक झाले. भौतिक सुविधांसाठी शासनाने तिजोरी खुली केली. मात्र, जर डॉक्टरच मुख्यालयी थांबणार नसतील, तर या चकचकीत इमारतींचा रुग्णांना काय फायदा? आपत्कालीन परिस्थितीत रात्री-अपरात्री येणाऱ्या रुग्णांना डॉक्टर मिळत नसल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

​

आता आरपारची लढाई: लोकप्रतिनिधींनी 'ॲक्शन मोड'मध्ये येण्याची गरज

​काही प्रामाणिक अधिकारी २४ तास सेवा देत आहेत, मात्र बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या दांडगाईमुळे संपूर्ण यंत्रणा बदनाम होत आहे. केवळ नोटीसबाजी करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. सक्तीचे आदेश हवेत: वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमधून बाहेर पडून या निवासस्थानांची प्रत्यक्ष 'सरप्राईज व्हिजिट' (झाडाझडती) घेतली पाहिजे.

​पगार रोखा, कारवाई करा: जे अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत, त्यांचे घरभाडे भत्ता (HRA) रोखण्यात यावा आणि त्यांच्यावर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता ग्रामीण भागातील जनतेतून आक्रमकपणे होत आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.