मोठी बातमी: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्वाळा; निवडणूक आयोगाची पाठ थोपटली, विरोधकांना चपराक!
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाने राबवलेली ही प्रक्रिया वैध आणि घटनात्मक तसेच आयोगाच्या निर्णयात कोणतीही चूक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आक्षेपांना मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनर्परीक्षणाचा करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला संविधान आणि जनप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मिळालेला आहे. त्यामुळे नियमित पुनरावलोकन प्रक्रियेपेक्षा वेगळी असल्याच्या कारणावरून SIR प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. ही प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीतच राबवण्यात आल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
या प्रकरणात बिहारमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विशेष मतदार पडताळणीविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाने आपल्याला दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन ही मोहीम सुरू केल्याचा आरोप केला होता. विशेषतः 2002 किंवा काही राज्यांमध्ये 2003 च्या मतदार याद्यांमध्ये नाव नसलेल्या नागरिकांना त्यांच्या पूर्वजांचा पुरावा सादर करण्याची अट अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, गरीब, स्थलांतरित आणि मागास घटकांतील अनेक नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हेतू मतदार याद्यांमधील पारदर्शकता आणि शुद्धता राखणे हा असल्याचे मान्य केले.कोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, मतदार यादीतून नाव वगळल्याने कोणाच्याही नागरिकत्वावर परिणाम होत नाही. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी काही अंतरिम निर्देशही दिले होते. सुरुवातीला आयोगाने पडताळणीसाठी 11 कागदपत्रांची यादी निश्चित केली होती. त्यानंतर आधार कार्डालाही अतिरिक्त कागदपत्र म्हणून मान्यता देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये बिहारमध्ये सुरू झालेली ही मोहीम नंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितले की, बनावट किंवा अपात्र मतदारांना रोखणे आणि मतदार याद्या अधिक अचूक ठेवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
