सांगली एक्साईजमध्ये ‘बाहेरच्या’ अण्णांची दादागिरी; अधिकृत खुर्च्यांवर अनधिकृत वर्चस्व, हा कोणाचा वरदहस्त?
सांगली :- ज्या विभागावर राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे, तो सांगलीचा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सध्या एका ‘अघोषित मालका’च्या विळख्यात सापडला आहे. शासनाचा पगार घेणारे अधिकारी एका अनधिकृत 'प्रवीण अण्णा' नावाच्या व्यक्तीचे उंबरठे झिजवत असून, या विभागाचे जणू खासगीकरण झाले आहे की काय, असा संतापजनक सवाल आता उपस्थित होत आहे.
पाऊणे दोन लाखांचा मोबाईल आणि 'सुप्रीम' थाट!
विभागात शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत कोणाकडेही नसेल असा पाऊणे दोन लाख रुपयांचा महागडा मोबाईल हा प्रवीण अण्णा वापरतो. सरकारी कार्यालयाशी कोणताही अधिकृत संबंध नसताना अण्णांचा कार्यालयातील वावर एखाद्या मंत्र्यापेक्षा कमी नसतो. ज्या खुर्च्यांवर बसून अधिकाऱ्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करायची, त्याच खुर्च्या आज या अनधिकृत अण्णांच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत.
अधिकारी की अण्णांचे 'चोपदार'?
सांगली एक्साईजमधील चित्र अत्यंत भयावह आहे. कोणत्याही कामासाठी अधिकारी आधी "अण्णांचे पाय धरले का?" अशी विचारणा करत असल्याच्या चर्चा आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सरकारी अधिकाऱ्यांना जेव्हा वैयक्तिक चैनीसाठी किंवा फिरण्यासाठी खाजगी वाहनाची गरज पडते, तेव्हा हा 'प्रवीण अण्णा' अवघ्या १० मिनिटांत गाडी हजर करतो. सरकारी अधिकाऱ्यांची ही 'खाजगी सोय' कशाच्या बदल्यात केली जाते? अण्णांकडे एवढी आर्थिक ताकद येते कुठून? हे न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही.
हॉटेल आणि ढाब्यांवर वसुलीचे साम्राज्य!
जिल्ह्यातील कोणताही हायवे असो वा गल्लीतील हॉटेल-ढाबा, तिथे प्रवीण अण्णांची 'सुप्रीम' व्यवस्था केली जाते. ही व्यवस्था आदरापोटी नसून ती दहशतीपोटी आणि सेटलमेंटपोटी असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. एक्साईज विभागाच्या नावाचा वापर करून हॉटेल व्यावसायिकांना वेठीस धरण्याचे आणि वसुलीचे मोठे जाळे या अण्णाने निर्माण केले आहे.
जनतेचा सवाल: हा 'वरदहस्त' कोणाचा?
एखादी अनधिकृत व्यक्ती संपूर्ण विभागाला ओलीस धरतेच कशी? वरिष्ठ अधिकारी या प्रकाराकडे डोळेझाक का करत आहेत? पाऊणे दोन लाखांचा मोबाईल आणि गाड्यांचा ताफा पुरवणाऱ्या या अण्णांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय? या सर्व प्रकरणामागे विभागातील कोणत्या बड्या माशाचा हात आहे, हे आता उघड होणे गरजेचे आहे. सांगलीच्या या 'प्रवीण अण्णा' नावाच्या समांतर प्रशासनावर आता राज्याच्या अबकारी आयुक्तांनीच लगाम घालण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा हा विभाग भ्रष्टाचाराच्या खाईत पूर्णपणे बुडाल्याशिवाय राहणार नाही.
क्रमश.....
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
