सांगली दर्पण Exclusive! सांगली-सातारा विधानपरिषदेत '६० ते ८० कोटीं'चा महाधुरळा? सत्ताधारी 'पक्षा'च्या भरवशावर, तर विरोधक गाफील की 'शांत'?...
सांगली/सातारा: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर निवडून जाण्यासाठी लागणारी प्रचंड रसद आणि बदललेली राजकीय गणिते पाहता, आगामी सांगली-सातारा विधानपरिषद निवडणूक इतिहासामधील सर्वात खर्चिक निवडणूक ठरण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय वर्तुळातून येत असलेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार, या निवडणुकीत विजयश्री खेचून आणण्यासाठी तब्बल ६० ते ८० कोटी रुपयांचा संभाव्य खर्च होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, एवढा प्रचंड आकडा समोर असतानाही सत्ताधारी आघाडीतील इच्छुक उमेदवार केवळ 'पक्षा'च्या चिन्हावर आणि हायकमांडच्या भरवशावर डोळे लावून बसले आहेत, तर दुसरीकडे विरोधकांनी घेतलेली 'गूढ शांतता' अनेक राजकीय तर्क-वितर्कांना खतपाणी घालत आहे.
पैशांचा पाऊस की सदस्यांची पळवापळवी?
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापती हे मतदार असतात. मर्यादित मतदारसंख्या असल्यामुळे येथे प्रत्येक मताला सोन्याचा भाव येतो. सांगली आणि सातारा या दोन्ही जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या या मतदारसंघात मतदारांची संख्या निश्चित असल्याने घोडेबाजाराला उधाण येणे स्वाभाविक मानले जाते. ६० ते ८० कोटींचा हा आकडा ऐकून सर्वसामान्य जनता अवाक झाली असली, तरी राजकीय धुरिणांसाठी हा 'नियम'च बनला आहे. मतदारांना सहलीला पाठवणे, त्यांचे 'योग्य आदरातिथ्य' करणे आणि ऐनवेळी होणारी बंडखोरी रोखणे यासाठी हा अवाढव्य खर्च गृहीत धरला जात आहे.
सत्ताधारी इच्छुक 'बजेट' ऐकून बॅकफूटवर?
सत्ताधारी गोटात सध्या इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. मात्र, जेव्हा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष खर्चाचा आणि रसदीचा आकडा समोर येतो, तेव्हा अनेकांचे पाय लटपटू लागले आहेत. स्वतःच्या खिशातून एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याऐवजी इच्छुकांनी आता 'पक्षानेच सर्व भार उचलावा' अशी रणनीती आखली आहे. "आम्ही पक्षा एकनिष्ठ आहोत, पक्षाने तिकीट दिले तर पक्षच निवडणूक लढवून आणेल," असा सूर इच्छुकांनी आळवला आहे. केवळ पक्षाच्या तिकिटावर आणि नेत्यांच्या पुण्याईवर ही वैयक्तिक वैभवाची निवडणूक जिंकता येईल का? हा मोठा प्रश्न आहे.
विरोधकांची शांतता: वादळापूर्वीची शांतता की शरणागती?
या संपूर्ण हाय-व्होल्टेज वातावरणात विरोधकांची बाजू कमालीची शांत आहे. विरोधकांकडून अद्याप ना कोणती मोठी मोर्चेबांधणी दिसली आहे, ना कोणत्याही तगड्या उमेदवाराचे नाव समोर आले आहे. विरोधकांच्या या शांततेचे दोन अर्थ काढले जात आहेत:१. रणनीतीचा भाग: सत्ताधाऱ्यांमध्ये तिकीट वाटपावरून आधी फूट पडू द्यायची आणि त्यानंतर 'करेक्ट कार्यक्रम' करायचा.२. खर्चाची भीती: ६० ते ८० कोटींच्या या महाभयंकर खर्चाच्या आकड्यापुढे लढण्यापूर्वीच हत्यार टाकणे."स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही तत्त्वाची कमी आणि 'धनाची' जास्त असते.सांगली-सातारा पट्ट्यात साखर कारखानदार आणि सुतगिरणी मालकांचे जाळे मोठे असल्याने इथे पैशांची कमतरता पडत नाही. पण यावेळी आकडा आवाक्याबाहेर गेला आहे. जो कोणी हा ६०-८० कोटींचा टप्पा पार करण्याची हिंमत दाखवेल, तोच विधानपरिषदेची पायरी चढेल." सत्ताधाऱ्यांचा अतिआत्मविश्वास आणि विरोधकांचे मौन यामुळे सांगली-सातारा विधानपरिषदेची ही निवडणूक 'पैसा विरूद्ध प्रतिष्ठा' अशा टोकदार वळणावर येऊन ठेपली आहे. आता हायकमांड कोणाच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घालते आणि विरोधक हे मौन कधी सोडतात, याकडे दोन्ही जिल्ह्यांचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
