सांगलीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे धिंडवडे! सांगलीत परमिट रूमच्या नावाखाली ‘वाईन शॉप’चा उघड बाजार; ‘प्रवीण अण्णा’ अन् वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने सरकारला कोट्यवधींचा चुना!
नकाशा एकाचा, धंदा दुसऱ्याचा! उत्पादन शुल्क विभागाच्या डोळ्यांदेखत नियम धाब्यावर; आक्रमक कारवाईची मागणी सांगली जिल्ह्यात सध्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार पूर्णपणे रामभरोसे चालला असून, जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात परमिट रूमच्या नावाखाली चक्क ‘वाईन शॉप’सारखा बेकायदेशीर बाजार राजरोसपणे मांडला गेला आहे. हॉटेल आणि परमिट रूमच्या मंजुरीची ढाल पुढे करून थेट काउंटरवरून दारू विक्रीचा बेधडक धंदा सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत हा खेळ सुरू असून, या महापापाच्या मागे ‘प्रवीण अण्णा’ नावाच्या कथित सूत्रधाराचा आणि विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.
नकाशा मंजूर प्रवीण अण्णांचा, आशीर्वाद वरिष्ठांचा!
मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी परमिट रूम मंजूर करताना कागदोपत्री जे नकाशे दाखवले जातात आणि प्रत्यक्ष जागेवर जी परिस्थिती असते, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. नियम सांगतो की, परमिट रूममध्ये येणाऱ्या ग्राहकाला तिथेच बसवून सेवा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सांगलीत प्रवीण अण्णांच्या मध्यस्थीने आणि वरदहस्ताने आधी सोयीस्कर नकाशे मंजूर करून घेतले जातात.त्यानंतर त्या मंजुरीच्या नावाखाली थेट रस्त्यावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना वाईन शॉपसारखी काउंटरवरून दारू विकली जाते.नकाशाप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेवर कोणतीही व्यवस्था नसताना, उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहेत. या 'अर्थपूर्ण' डोळेझाक मागे दरमहा मोठी देवाणघेवाण होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
महसूल बुडाला, कायद्याची ऐशीतैशी!
वाईन शॉपच्या परवान्यासाठी शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फी आणि कडक नियम आहेत. मात्र, सांगलीतील काही पळवाट शोधणाऱ्या परमिट रूम चालकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा मधला रस्ता शोधला आहे. परमिट रूमच्या परवान्यावर वाईन शॉपचा धंदा चालवून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे, तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या इतर व्यावसायिकांवर अन्याय होत आहे.
"वरिष्ठांच्या डोळ्यांदेखत हा बिनधास्त कारभार सुरू आहे. जर नकाशे आणि प्रत्यक्ष जागा यांची तपासणी झाली, तर उत्पादन शुल्क विभागाचे मोठे पितळ उघडे पडेल. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी थेट आयुक्त पातळीवरून व्हायला हवी."
— स्थानिक नागरिक व संतप्त व्यावसायिक
जनतेचा संतप्त सवाल: कारवाई कधी होणार?
जिल्ह्यात ठीकठिकाणी मांडलेला हा राजरोस बाजार आता सर्वसामान्यांच्याही नजरेत भरू लागला आहे. या बेकायदेशीर काउंटर विक्रीमुळे परमिट रूमच्या बाहेर तळीरामांची गर्दी वाढते, ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.आता प्रश्न उरतो तो इतकाच की, 'प्रवीण अण्णा' नावाच्या या अदृश्य हातावर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या त्या 'वरिष्ठ' महाभागांवर गृहखाते आणि अबकारी आयुक्त काय कारवाई करणार? की दरवेळेप्रमाणे 'निकालात' विषय दाबला जाणार, याकडे संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
