'ऐतिहासिक निर्णय'! दोषी आमदार-खासदारांची 'Special Treatment' बंद! राज्य सरकारचा दणका; आता थेट सामान्यांसारखीच वागणूक मिळणार
राज्यातील प्रशासकीय कामकाात शिस्त आणि समतोल राखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय़ घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाच्या नियमांबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. यापुढे फौजदारी आणि इतर प्रकरणात दोषी ठरलेल्या तसेच, चौकशी किंवा सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून उपस्थित राहणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष सन्मान देण्याची गरज नाही, असा सुधारित आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय
मागील काही वर्षांत आमदार आणि खासदाराकडून सरकारी अधिकाऱ्यांनी सन्मान न दिल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित आदर न मिळाल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी काम करण्यास नकार दिल्यास, काही लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात थेट त्यांच्याविरओदात हक्कभंग प्रस्ताव मांडत असल्याचे प्रकारही समोर आले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचा निर्णय घेतला.
अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचीही दखल
तर दुसरीकडे आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांकडूनही अशाच प्रकारच्या गंभीर तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. काही दोषी ठरलेले लोकप्रतिनिधी कार्यलयात आल्यानंतर त्यांना अभिवादन करावे लागत असल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. या परिस्थितीमुळे प्रशासकीय कामकाजावरही गंभीर परिणार होत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने नव्या मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत.
जुन्या परिपत्रकांचे एकत्रिकरण
राज्य सरकारने १७ जुलै २०१५ ते २० ऑगस्ट २०२१ या काळात जारी केलेल्या विविध परिपत्रकांचे एकत्रिकरण करून हा नवा आदेश तयार केला आहे. या आदेशात अधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींना सन्मान देण्याच्या मर्यादा आणि नियम अधिक स्पष्टपणे नमुद करण्यात आल्या आहेत.
दोषी लोकप्रतिनिधींना विशेष सन्मान दिला जाणार नाही
राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार फौजदारी किंवा इतर प्रकरणात दोषी ठरलेले आमदार/खासदार चौकशी किंवा सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून उपस्थित असलेले लोकप्रतिनिधी यांना सरकारी कार्यालयात किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात विशेष अभिवादन करण्याची गरज नाही. अधिकाऱ्यांनी या लोकप्रतिनिधींना सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.तसेच, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नामनिर्देशन अर्ज सादर करताना किंवा छाननी व सुनावणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या आमदार-खासदारांनाही विशेष सन्मान देण्याची गरज नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. सर्वांना कायदा आणि नियमांनुसार समान वागणूक देणे बंधनकारक राहील.या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, अधिकारी कोणत्याही दबावाखाली न येता नियमांनुसार काम करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
