अदानींचा अमेरिकेत मोठा विजय! US न्याय विभागाची मोठी माघार; सर्व आरोप मागे घेत खटला कायमचा निकाली काढला
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन देणारे भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्यावरील फौजदारी फसवणुकीचे आरोप मागे घेण्याच्या दिशेने अमेरिकेचा न्याय विभाग वाटचाल केली आहे. वॉशिंग्टनने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन केले आहे की नाही, याच्या चौकशीचा निपटारा करण्यासाठी अदानी एंटरप्रायझेसने अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागासोबत २७५ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम भरून एक प्रकरण मिटवल्यानंतर हे घडले आहे.
१५ मे रोजी रॉयटर्सने वृत्त दिले होते की, फौजदारी आरोप रद्द होण्याची शक्यता तेव्हा निर्माण झाली, जेव्हा अदानीचे वकील रॉबर्ट गिफ्रा यांनी गेल्या महिन्यात न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एका सादरीकरणात सांगितले की, खटला सुरू असताना अदानी आपली गुंतवणूक करू शकत नाही. २०२४ च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आणि १५,००० नोकऱ्या निर्माण करण्याचे अदानीने जाहीरपणे वचन दिले होते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैयक्तिक वकील असलेल्या गिफ्रा यांनी, आपल्या १०० पानी सादरीकरणाचा बहुतांश भाग हा खटला कमकुवत आहे असा युक्तिवाद करण्यात घालवला, कारण त्याला योग्य अधिकारक्षेत्र नव्हते आणि पुराव्यांची कमतरता होती, असे वृत्त रॉयटर्सने एका अज्ञात सूत्राचा हवाला देऊन दिले आहे. गिफ्रा यांनी गेल्या महिन्यात समांतर एसईसी खटल्यातील न्यायालयीन कागदपत्रांमध्येही असाच युक्तिवाद केला होता.
एका निवेदनात, परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) म्हटले आहे की, हा करार अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (AEL) सोबत झाला आहे, जी या उद्योगपतीच्या विशाल बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या समूहाचा एक भाग आहे. "OFAC च्या इराण निर्बंधांच्या ३२ स्पष्ट उल्लंघनांसाठी आपली संभाव्य दिवाणी जबाबदारी मिटवण्यास AEL सहमत झाली आहे," असे ट्रेझरी दस्तऐवजात म्हटले आहे, ज्यात नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२५ दरम्यान AEL ने केलेल्या द्रवीकृत पेट्रोलियम वायूच्या खरेदीचा उल्लेख आहे.OFAC ने म्हटले आहे की, ही चौकशी दुबई-स्थित पुरवठादारामार्फत केलेल्या LPG आयातीवर केंद्रित होती, जो ओमान आणि इराकी वायू निर्यात करत असल्याचा दावा करत होता. "हा LPG प्रत्यक्षात इराणमधून आला आहे, हे धोक्याच्या सूचनांमुळे AEL च्या लक्षात यायला हवे होते," असे निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारी प्रशासनातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित एका अमेरिकी दिवाणी न्यायालयाच्या खटल्यात अदानी यांनी यापूर्वी १८ दशलक्ष डॉलर्सची स्वतंत्र तडजोड रक्कम देण्याचे मान्य केले होते. फायदेशीर सौर ऊर्जा पुरवठा करारांसाठी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याच्या अंदाजे २५० दशलक्ष डॉलर्सच्या योजनेत सहभागी झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
