"आता पुरे झाले! पोटगीच्या जाचातून मुक्त करा..." पुण्यातील पुरुष रस्त्यावर!
पुणे : पुरूषांना पोटगीच्या जाचक अटींमधून मुक्त करण्यासाठी सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशनच्या (सिफ) वतीने पुण्यात विशेष मोहीम राबविण्यात आली.वैवाहिक वाद आणि पोटगीच्या आर्थिक भाराविरोधात सिफच्या वतीने पु.ल.देशपांडे उद्यानात 'सेव्ह अॅलिम्नी गोपाल' हे जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. '४० दिवसांचे लग्न, ४० वर्षांची पोटगी' असे फलक आणि 'अॅलिम्नी गोपाल' या प्रतीकात्मक पात्राद्वारे दीर्घकाळ चालणारे खटले, पुरुषांवर पडणारा पोटगीचा आर्थिक भार आणि कायद्यांच्या कथित गैरवापरामुळे ग्रस्त पुरुषांचे सर्वेक्षणही सिफच्या वतीने करण्यात आले.
सिफच्या सर्वेक्षणातील ठळक नोंदी
पोटगीमुळे सुमारे ४२ टक्के पुरुषांना कर्ज काढावे लागते.पोटगी भरणाऱ्या २९ टक्के पुरुषांची घटस्फोटानंतरची आर्थिक स्थिती नकारात्मक झाली आहे.वार्षिक उत्पन्नापैकी सुमारे ३८ टक्के रक्कम निर्वाहभत्त्यावर खर्च होते.५० टक्के पुरूषांनी घटस्फोटाशी संबंधित खर्च पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले.दरम्यान, निर्वाहभत्ता ही आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेल्या जोडीदाराला आणि मुलांना आधार देणारी व्यवस्था असावी. ती शिक्षा किंवा आर्थिक शोषणाचे साधन बनू नये. खऱ्या पीडितांना कायदेशीर संरक्षण मिळालेच पाहिजे. मात्र, खोटे आरोप आणि कायद्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय असणे आवश्यक असल्याची भूमिका सिफच्या वतीने करण्यात आली. निर्वाहभत्ता ही आजीवन पेन्शन व्यवस्था बनविण्याचा उद्देश कधीच नव्हता. तो ठराविक कालावधीपुरता आणि खऱ्या आर्थिक अवलंबित्वाच्या काळात तात्पुरता आधार देणारा असावा.
राजेश वखारिया,
सह-संस्थापक सिफ
कायदे लिंगनिरपेक्ष असले पाहिजेत. त्यांचा निरपराध व्यक्तींविरुद्ध गैरवापर होऊ नये.
समीर गोयल,
महाराष्ट्र समन्वयक सिफ
वैवाहिक वादामुळे पुरुषांमध्ये वाढणारा मानसिक तणाव, नैराश्य आणि मुलांना भेटण्यावरील निर्बंध यावर समुपदेशन सेवा आणि वेळेत वाद मिटवणाऱ्या यंत्रणेची गरज आहे.
योगेश गोराणे, समुपदेशक
'सिफ'च्या मागण्या :
१. तटस्थ आर्थिक मुल्यांकन : पोटगी ठरविताना दोन्ही पक्षांचे उत्पन्न, मालमत्ता, कर्ज आणि कमाईची क्षमता यांचा वस्तुनिष्ठ विचार व्हावा.२. स्वावलंबनाला प्रोत्साहन : पात्र जोडीदाराला स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून पोटगी देण्यात यावी, तो आजीवन हक्क नसावा.३. कालमर्यादा : प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार वाजवी आणि निश्चित कालावधीसाठी पोटगी मंजूर करावी.४. आर्थिक भार : पती किंवा त्याच्या कुटुंबावर अवाजवी आर्थिक भार पडू नये; उत्पन्न आणि जबाबदाऱ्यांचा विचार करूनच पोटगी ठरविण्यात यावी.५. शोषणाला आळा : पोटगी हे छळाचे किंवा आर्थिक शोषणाचे साधन बनू नये.६. नियमित पुनरावलोकन : रोजगार, उत्पन्न किंवा पुनर्विवाहामुळे स्थितीत बदल झाल्यास पोटगी आदेशाचे पुनरावलोकन करण्यात यावे.७. पारदर्शकता : पोटगी मंजूर करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांच्या आर्थिक माहितीचे पूर्ण आणि पारदर्शक प्रकटीकरण सक्तीचे करावे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
