देशातली पहिली खासगी सोन्याची खाण: १२,००० किलो सोनं, पण सरकारच्या पदरात केवळ ५७ कोटी!
मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या युनिटच्या औपचारिक उद्घाटनानंतर राज्यमंत्री कोल्लू रवींद्र, निम्मला रामनायडू आणि टी. जी. भरत यांच्यासमवेत दुसऱ्या युनिटची पायाभरणी केली. हा प्रकल्प एकूण 1500 एकरांवर पसरलेला असून, त्याच्या पहिल्या विकास टप्प्यात सुरुवातीला 600 एकरवर सक्रिय खाणकाम सुरू होणार आहे. या मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारचं समर्थन असून त्यामुळेच हा भाग ज्या गावात आहे त्या जोन्नागिरीचे गावाला राज्य मंत्रिमंडळाने प्रतिकात्मकरित्या "स्वर्णगिरी" असे नाव दिले आहे.
हे सरकारसाठी महत्त्वाचे का आहे?
आंध्र प्रदेश सरकारच्या मते, सोन्याच्या खाणकामाचं हे नवं धोरण कर्नाटकातील कोलार गोल्ड फील्ड्सशी संबंधित आहे. या प्रकल्पातून पहिल्या वर्षात 400 किलोग्रॅम सोन्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे, जे पुढील वर्षापासून 900 किलोग्रॅमपर्यंत वाढेल आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवल्याने हळूहळू वार्षिक 2 टन सोने उत्पादनापर्यंत पोहोचेल. या प्रकल्पामुळे सुमारे 700 लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्पादित सोन्याच्या मूल्यावर राज्य सरकारला 4 टक्के रॉयल्टी मिळेल. सध्याच्या अंदाजानुसार, सरकारला 400 किलोग्रॅम उत्पादनातून अंदाजे 57 कोटी रुपये आणि 900 किलोग्रॅम उत्पादनातून सुमारे 144 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
खाजगी कंपन्यांची भूमिका काय आहे?
2001 मध्ये कोलार गोल्ड फील्ड्स बंद झाल्यानंतर, कर्नाटकात केवळ सरकारी मालकीच्या हुट्टी गोल्ड माइन्समध्येच सोन्याचे प्राथमिक खाणकाम झाले. जमिनीखाली दडलेल्या सोन्याच्या साठ्यातून उत्पादनात घेणे ही एक दीर्घ, खर्चिक आणि उच्च-जोखीम असलेली प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी अनेकदा वर्षानुवर्षाच्या संशोधनाबरोबरच गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. जिओ म्हैसूर सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपनीने अनेक दशके या क्षेत्राचे अन्वेषण आणि संसाधनाचा विकास केला असून यामुळेच स्वर्णगिरी प्रकल्प करणं त्यांना शक्य झालं आहे. तामिळनाडूस्थित थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्सच्या पाठिंब्याने आणि डेक्कन गोल्ड माइन्सच्या सहकार्याने, कंपनीने 1990 च्या दशकात प्रथम सोनं शोधण्याचे हक्क मिळवले. 2006 मध्ये खाणकामाच्या भाडेपट्ट्यासाठी अर्ज केला आणि आता सुमारे 405 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून कंपनीने पहिल्या परवान्यानंतर तब्बल अडीच दशकांनंतर व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले आहे.
धोरणात्मक निर्णय ठरले कारणीभूत
धोरणात्मक सुधारणांनीही यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं मागे वळून पहिल्यास दिसून येतं. 2015 मध्ये केलेल्या बदलांमुळे खनिज पट्ट्यांसाठी पारदर्शक लिलाव अनिवार्य करण्यात आले. त्यानंतर 2021 च्या दुरुस्तीने खनिज साठे शोधून स्थापित करणाऱ्या खाजगी अन्वेषकांना खाणकाम हक्क कायम ठेवण्याची आणि काढलेल्या संसाधनांची व्यावसायिक विक्री करण्याची परवानगी दिली. या साऱ्याचा लाभ घेणाऱ्या पहिल्या मोठ्या गोल्ड माइन प्रकल्पांपैकी स्वर्णगिरी एक आहे, हा भारतातील खाण क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीची वाढती भूमिका अधोरेखित करणारा प्रोजेक्ट आहे.
स्वर्णगिरीखाली किती सोनं?
कोलार खाणीतून 120 वर्षांच्या कालावधीत अंदाजे 800 ते 900 टन सोने मिळाले. ही खाण 3.2 किलोमीटर खोलपर्यंत गेली होती. ही जगातील सर्वात खोल खाणींपैकी एक आहे. त्यानंतर येथील धातूचा साठा कमी झाल्यामुळे शासनाने ती खाण सोडून दिली. स्वर्णगिरी प्रकल्प हा भारताच्या गोल्ड माइन म्हणजेच्या सोन्याच्या खाणींच्या क्षेत्रामधील नव्या प्रवासातील नवा अध्याय आहे. या ठिकाणी सुमारे 8.2 दशलक्ष टन धातूचा प्रमाणित साठा असून, त्यात प्रति टन सरासरी 1.49 ग्रॅम सोन्याचा अंश आहे, म्हणजेच जवळपास 12 टन सोने असल्याचं डेक्कन गोल्ड माइन्सनं म्हटलं आहे.नव्याने सुरु झालेली ही मुख्य खाण आठ ते नऊ वर्षे कार्यरत राहण्याची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने या विस्तृत प्रदेशात 42.5 दशलक्ष टनांपर्यंत सोने असू शकते, तरीही हे अंदाज अद्याप अन्वेषण लक्ष्यांवर आधारित आहेत. त्यांची पूर्णपणे पडताळणी होणे बाकी आहे. केजीएफच्या खोल भूमिगत कामांच्या विपरीत, स्वर्णगिरीचा विकास ओपन-पिट खाण म्हणून केला जात आहे. या नव्या पद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्खननाद्वारे पृष्ठभागावरून सोने असलेले धातूचे खनिज काढणे शक्य होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
.png)