सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांशी संबंधित संस्था, नातेवाइक अथवा थेट संचालकांनी कोट्यवधींच्या घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता ती माफ करून घेतली आहेत.
हे प्रकरण 'नाबार्ड'च्या तपासणीत उघडकीस आल्यानंतर त्याची रिझर्व्ह बँकेने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यासाठी बँकेला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे प्रकरण बँकेला जड जाणार आहे, असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकारांनी बोलताना दिला.
आमदार पडळकर म्हणाले, ''या प्रकरणामुळे बँकेच्या संचालकांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. सध्या सुरू असलेल्या बँक नोकर भरतीचे काय होणार, याकडे आमचे लक्ष आहे. बेरोजगार तरुणांच्या पालकांनी फसवणूक होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. आमच्या हाती जी नोटीस लागली आहे, त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे 'नाबार्ड'ने केलेल्या वैधानिक तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळून आहेत.
बँकेच्या संचालकांना, संचालकांशी संबंधीत संस्था, कारखाने, सूतगिरण्या, तसेच त्यांच्या नातेवाइकांना कोट्यवधीची कर्जे दिली आहेत. अनेक संचालकांची कोट्यवधीची कर्जे रिझर्व्ह बँकेची परवानगी न घेता बँकेने माफ केली आहेत. मूळची कर्जे थकीत असताना काही संचालकांनी ५० कोटींपासून अडीचशे कोटीपर्यत बेकायदा कर्जे दिली आहेत.''
ते म्हणाले, ''बँकेची १६३८ खाती निष्क्रिय झाली होती. या खात्यांची केवायसी न घेताच ती खाती ॲक्टीव्ह केल्याचे उघडकीस आले आहे. आरबीआयने दिलेल्या नोटीशीत १५ जुलैपर्यंत लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास थेट कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.''
चुकीचा ठराव
आमदार पडळकर म्हणाले, ''सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना तीन वर्षे विश्रांती घेऊनच पुन्हा निवडणूक लढवता येते, असा सुधारित कायदा झाला आहे. २५ मे रोजी सहकार आयुक्तांनी पत्र काढले आहे. परंतु बँकेने २० मे रोजी संचालक मंडळाची बैठक दाखवून नोकरभरतीचा ठराव घुसडला आहे. २० मे रोजी नोकरभरतीचा ठराव केला असेल तर २१ रोजी त्याची बातमी कोणत्याही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली नाही. सध्या नियुक्त कंपनी पारदर्शी भरती करणार आहे. तेव्हा बेरोजगार युवकांच्या पालकांनी भूलथापांना बळी पडून आपली फसवणूक करून घेऊ नये.''
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
