भाडेकरूंना मोठा दिलासा! घरमालकांची दादागिरी चालणार नाही; अतिशय कमी भाड्यात मिळणार घर

भाडेकरूंना मोठा दिलासा! घरमालकांची दादागिरी चालणार नाही; अतिशय कमी भाड्यात मिळणार घर

मुंबई : देशातील मोठ्या शहरांमध्ये चांगले आणि परवडणारे भाड्याचे घर शोधणे आजही लाखो लोकांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. नोकरी, शिक्षण किंवा रोजगाराच्या शोधात दुसऱ्या शहरात येणाऱ्या लोकांना अनेकदा त्यांच्या बजेटमध्ये घर मिळत नाही. त्यामुळे अनेकांना लहान खोल्यांसाठी जास्त भाडे मोजावे लागते तर काहींना अपुऱ्या सुविधांच्या घरांमध्ये राहण्याची वेळ येते.

जर तुम्हीही काम, शिक्षण किंवा रोजगारासाठी आपल्या शहरापासून दूर राहत असाल आणि वाढत्या घरभाड्यामुळे त्रस्त असाल, तर केंद्र सरकारची 'अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स' (ARHC) योजना तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना कमी भाड्यात घरे उपलब्ध करून दिली जातात.

काय आहे ARHC योजना?

ARHC (Affordable Rental Housing Complexes) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. शहरांमध्ये राहणारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, स्थलांतरित कामगार आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना कमी भाड्यात चांगली घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

ही योजना जुलै 2020 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित मजूर आपल्या गावांकडे परतल्याचे चित्र समोर आले होते. त्यानंतर शहरांमध्ये स्वस्त भाड्याच्या घरांची मोठी गरज असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आणि ही योजना सुरू करण्यात आली.

कोण घेऊ शकतो योजनेचा लाभ?

ही योजना मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटातील (LIG) नागरिकांसाठी आहे.

या योजनेचा लाभ खालील नागरिक घेऊ शकतात

1)रोजंदारी कामगार

2)फेरीवाले (स्ट्रीट व्हेंडर्स)

3)रिक्षाचालक

4)कारखाना व औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार

5)विद्यार्थी

6)रोजगारासाठी शहरात आलेले नागरिक

7)स्थलांतरित मजूर

याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) अंतर्गत लाभार्थी असलेले पण दुसऱ्या शहरात नोकरी किंवा व्यवसायासाठी राहणारे आणि त्या शहरात PMAY अंतर्गत घर नसलेले नागरिकही या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

योजना कशी काम करते?

ARHC योजना दोन वेगवेगळ्या मॉडेल्सवर आधारित आहे.

1. रिकामी सरकारी घरे भाड्याने देण्याचा मॉडेल

या मॉडेलमध्ये सरकारने यापूर्वी बांधलेली पण रिकामी पडलेली घरे भाड्याच्या घरांमध्ये रूपांतरित केली जातात. खासगी संस्था किंवा एजन्सी या घरांची दुरुस्ती व देखभाल करून पात्र लाभार्थ्यांना भाड्याने देतात.

2. नवीन भाडेगृहे उभारण्याचा मॉडेल

या मॉडेलमध्ये सरकारी किंवा खासगी संस्था त्यांच्या रिकाम्या जमिनीवर नवीन भाड्याची घरे बांधतात आणि ती पात्र नागरिकांना उपलब्ध करून देतात.

भाडे कसे ठरवले जाते?

पहिल्या मॉडेलमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था बाजारभावाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे घरभाडे निश्चित करते. दुसऱ्या मॉडेलमध्ये घरे बांधणारी संस्था भाड्याचा दर ठरवते.

भाडेवाढीसंदर्भातही काही नियम आहेत

1)दर दोन वर्षांनी जास्तीत जास्त 8 टक्क्यांपर्यंत भाडेवाढ करता येते.

2)मात्र पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण भाडेवाढ 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही.

अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

योजनेसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा सरकारमान्य ओळखपत्र आवश्यक आहे.

घरांचे वाटप करताना कोणाला प्राधान्य?

घरांचे वाटप करताना काही विशिष्ट घटकांना प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), विधवा महिला, नोकरदार महिला, दिव्यांग नागरिक, अल्पसंख्याक समुदाय, ट्रान्सजेंडर समुदाय यांचा समावेश आहे. मात्र संबंधित व्यक्ती EWS किंवा LIG श्रेणीत असणे आवश्यक आहे.

अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी अधिकृत ARHC पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा.

अधिकृत वेबसाइट: https://arhc.mohua.gov.in या संकेतस्थळावर योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, उपलब्ध घरे आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.

वाढत्या भाड्याला पर्याय

मोठ्या शहरांमध्ये दरवर्षी घरभाड्यांमध्ये वाढ होत असताना, कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ARHC योजना मोठा आधार ठरू शकते. नोकरी, शिक्षण किंवा रोजगारासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना कमी भाड्यात सुरक्षित आणि चांगले निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. त्यामुळे वाढत्या भाड्यामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी ही योजना एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकते.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.