खबरदार! राजमुद्रेचा अयोग्य वापर म्हणून शासनाने दिला इशारा; जावे लागेल थेट तुरुंगात आणि.

खबरदार! राजमुद्रेचा अयोग्य वापर म्हणून शासनाने दिला इशारा; जावे लागेल थेट तुरुंगात आणि.

भारताचे अधिकृत राजचिन्ह (राजमुद्रा) वापरण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर आणि सार्वजनिक क्षेत्रात होणारे गैरप्रकार आणि नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. शासकीय कार्यालयांकडून होणारा राजचिन्हाचा अपूर्ण वापर आणि अनधिकृत व्यक्ती किंवा खाजगी संस्थांकडून केला जाणारा राजमुद्रेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट फौजदारी कारवाई आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.

असे आहे परिपत्रक

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार (क्र. सीईआर-२०२६/प्र.क्र.९८/राशि-१), केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाठवलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्यात कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, अनेक शासकीय कार्यालये आणि संस्था त्यांच्या लेटरहेड, शिक्के, वाहने किंवा प्रकाशनांवर केवळ सिंहांचे चित्र वापरतात आणि त्याखाली असणारे ‘सत्यमेव जयते’ हे बोधवाक्य गाळतात. ‘सत्यमेव जयते’ या बोधवाक्याशिवाय भारताचे राजचिन्ह अपूर्ण मानले जाते आणि असा अपूर्ण वापर हा ‘भारताचे राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, २००५’ चा स्पष्ट भंग ठरतो.

राजचिन्हाचे अधिकृत कायदेशीर स्वरूप

सारनाथ येथील अशोक स्तंभावर आधारित हे शासनाचे अधिकृत चिन्ह आहे. कायदेशीर नियमांनुसार, या राजचिन्हामध्ये वर तीन सिंह, खाली मध्यभागी धर्मचक्र, उजवीकडे वृषभ (बैल), डावीकडे अश्व (घोडा) आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तळाशी देवनागरी लिपीमध्ये “सत्यमेव जयते” लिहिलेले असणे अनिवार्य आहे.

शासकीय कार्यालयांसोबतच अनेक खाजगी व्यक्ती, संस्था, राजकीय कार्यकर्ते आपल्या लेटरहेड, वाहने, शिक्के आणि ओळखपत्रांवर सर्रास राजमुद्रेचा वापर करत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ‘राज्य संप्रतीक नियम, २००७’ नुसार केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, न्यायमूर्ती, खासदार, आमदार आणि ठराविक राजपत्रित  अधिकाऱ्यांनाच अधिकृत कामासाठी राजचिन्ह वापरण्याची परवानगी आहे. माजी मंत्री, माजी लोकप्रतिनिधी किंवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनाही हा अधिकार उरत नाही.

थेट तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद

अवर सचिव अविनाश सोलवट यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या आदेशात सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात कडक देखरेख ठेवण्यास सांगितले आहे. जर एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याने अपूर्ण राजचिन्ह वापरले किंवा कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने राजमुद्रेचा गैरवापर केला, तर संबंधितांवर २००५ च्या कायद्यातील कलम ३ आणि ७ नुसार गुन्हा दाखल केला जाईल. या गुन्यासाठी किमान ६ महिने ते कमाल २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्येही याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.