"आधी ३३,७२३ झाडांचा हिशेब द्या!" २,३९५ झाडांच्या कत्तलीवरून न्यायालयाचा वृक्ष प्राधिकरणाला दणका
पणजी: राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या गृहआधार योजनेचा निधी दीड हजारवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केलेल्या आहेत. याबाबतची फाईल महिला आणि बाल कल्याण खात्याने सरकारला सादर केलेली असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती खात्याच्या सूत्रांनी बोलताना दिली.
राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २०१२ मध्ये महिलांसाठी गृहआधार योजना सुरू केली. गृहिणींना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना सन्मानजनक जीवन जगण्यास मदत करणे आणि वाढत्या महागाईच्या काळात कुटुंबाला आधार देणे हा मुख्य उद्देश या योजनेमागे आहे. गोव्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या, वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असलेल्या तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येते.२०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गृहआधारच्या निधीत वाढ करून अर्थसाहाय्यातही यंदा वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केलेली होती. त्यानुसार महिला आणि बाल कल्याण खात्याने काही महिन्यांपूर्वी याबाबतची फाईल सरकारला सादर केलेली होती. ही फाईल आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येऊन अर्थसाहाय्य दीड हजारवरून दोन हजार रुपये करण्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीवर डोळा!
राज्य विधानसभा निवडणूक फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहे. त्याअनुषंगाने समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गृहआधारच्या अर्थसाहाय्यात वाढ करून महिलांना भाजपकडे अधिकाधिक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
