घरचे सोने द्या अन् व्याज मिळवा! 'गोल्ड रिसायकल'साठी मोदी सरकारची मोठी योजना; सराफ बाजारातूनही आले 'हे' प्रस्ताव
भारतीय कुटुंबांचे सोन्यावरील प्रेम जगजाहीर आहे. लग्नकार्य, सण-उत्सव किंवा सुरक्षित गुंतवणूक या सर्वच बाबतीत सोन्याला मानाचं पान दिलं जातं. दरवर्षी भारत सुमारे ८०० ते ८५० टन सोन्याची आयात करतो. यावरुन भारतीयांच्या सोनेप्रेमाचा अंदाज येऊ शकतो. पण, याची दुसरी बाजू अतिशय धक्कादायक आहे. देशातील घराघरांत आणि तिजोऱ्यांमध्ये लाखो कोटी रुपयांचे सोने अनुत्पादक अवस्थेत पडून आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासीयांना घरात पडून असलेल्या सोन्याचे ‘पुनर्वापर’ करण्याचे आवाहन केले आहे. असे झाले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागू शकतो.
३.८ ट्रिलियन डॉलर्सचे सोने तिजोऱ्यांमध्ये पडून
विविध औद्योगिक अंदाजांनुसार, भारतातील सर्वसामान्य कुटुंबे आणि मंदिरांचे ट्रस्ट यांच्याकडे मिळून तब्बल ३०,००० ते ३२,००० टन सोने जमा आहे, ज्याचे जागतिक बाजारपेठेतील मूल्य सुमारे ३.८ ट्रिलियन डॉलर्स (अंदाजे ३१५ लाख कोटी रुपये) इतके प्रचंड आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते हा आकडा ३५,००० टनांच्याही पुढे असू शकतो. यातील बहुतेक सोनं हे लॉकर, कपाटे आणि तिजोऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे पडून आहे. यातील थोडा भाग जरी अर्थव्यवस्थेत परत आला, तर देशाचे आर्थिक चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते.
‘गोल्ड रिसायकलिंग’ म्हणजे नेमके काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जुने दागिने, नाणी, सोन्याच्या विटा किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून बाहेर काढलेले सोने गोळा करून रिफायनिंग प्रक्रियेद्वारे त्याचे पुन्हा शुद्ध सोन्यात रूपांतर करणे म्हणजे ‘गोल्ड रिसायकलिंग’. या प्रक्रियेत सर्वप्रथम सोन्याची शुद्धता तपासली जाते. त्यानंतर ते वितळवून ९९.९ टक्क्यांपर्यंत शुद्ध केले जाते. ज्याचा वापर पुन्हा नवीन दागिने किंवा नाणी बनवण्यासाठी केला जातो. ‘मुथूट एक्झिम’चे सीईओ केयूर शाह यांच्या मते, रिसायकलिंगमुळे जुने सोने पुन्हा शुद्ध २४ कॅरेटमध्ये रूपांतरित होऊन पुरवठा साखळीत परत येते. नवीन सोने खाणीतून काढणे हे अत्यंत खर्चिक काम असून यामुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होतो. सोन्याच्या पुनर्वापरामुळे उर्जा शक्ती आणि पर्यावरण दोन्ही वाचण्यास मदत होईल.
सरकारचा रिसायकलिंगवर भर का?
याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारताचे सोन्याचे आयात बिल. सध्या भारत मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पार गेले आहेत. परिणामी इंधन खरेदीसाठी दुप्पट किंमत मोजावी लागत आहे. दुसरीकडे सोन्याची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने तब्बल ७२.४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६ लाख कोटी रुपये) खर्च केले आहेत. सोने आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते, ज्यामुळे देशाच्या व्यापारी तुटीवर प्रचंड ताण पडतो. ही दरी कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्ष सोने खरेदी थांबवण्याचेही आवाहन केलं आहे.‘स्वास्तिका इन्व्हेस्टमार्ट’चे रिसर्च हेड संतोष मीना यांच्या मते, संघटित पद्धतीने सोन्याचे रिसायकलिंग केल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, परकीय चलनाची बचत होईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेला बळ मिळेल. रिसायकल केलेला प्रत्येक ग्रॅम हा आयातीची गरज कमी करतो. ‘चॉईस ब्रोकिंग’च्या कमोडिटी अनालिस्ट कावेरी मोरे यांच्या मते, ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’ आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे घरात पडून असलेले सोने मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. ज्याद्वारे देशांतर्गत पुरवठा साखळी तयार होऊ शकते.
केवळ १% बदलाचा होणार ‘मॅजिक’ परिणाम
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करण्यासाठी संपूर्ण सोने बाहेर काढण्याची गरज नाही. तज्ज्ञांच्या मते, जर भारतातील एकूण घरगुती आणि मंदिरांमधील सोन्याच्या साठ्यापैकी केवळ १ टक्के सोने जरी दरवर्षी रिसायकल झाले, तर देशाची सोन्याची आयात २५ ते ३० टक्क्यांनी घटू शकते. यामुळे देशाची व्यापारी तूट कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस मिळू शकतो. तसेच देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगालाही मोठी चालना मिळेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.