🔴 LIVE NEWS

12/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला रिझर्व्ह बँकेचा मोठा दणका; नियमबाह्य कर्जप्रकरणी ७ लाखांचा दंड, अध्यक्ष मानसिंगराव नाईकांविषयी चर्चांना उधाण​

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला रिझर्व्ह बँकेचा मोठा दणका; नियमबाह्य कर्जप्रकरणी ७ लाखांचा दंड, अध्यक्ष मानसिंगराव नाईकांविषयी चर्चांना उधाण?


सांगली :- कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवरील कारवाईची शाई वाळते ना वाळते तोच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने  आता सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेला  दणका दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून घेतलेल्या निर्णयांवर आणि नियमबाह्य कर्जवाटप प्रकरणी सांगली जिल्हा बँकेला ७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या कारभारावर आणि व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​नेमकी कारवाई कशासाठी?
​रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसाठी कर्जवाटप आणि प्रशासकीय निर्णयांसंदर्भात कडक मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. बँकेच्या आर्थिक पाहणीदरम्यान काही कर्ज खात्यांमध्ये आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले. आरबीआयच्या सूचनांचे पालन न करणे, निकष डावलून कर्ज मंजुरी देणे आणि व्यवस्थापकीय त्रुटी या कारणांमुळे ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. 
सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ

​काही दिवसांपूर्वीच कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली होती. पाठोपाठ आता सांगली जिल्हा बँकेवरही हीच वेळ आल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र हादरले आहे. जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जातात. शेतकरी, विकास संस्था आणि लहान व्यावसायिकांचे व्यवहार या बँकेशी जोडलेले असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे ठेवीदार आणि सभासदांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

​अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
सांगली जिल्हा बँकेची धुरा सध्या आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या हाती आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या काळात आरबीआयची ही कारवाई झाल्यामुळे विरोधी गटाला मोठे शस्त्र मिळाले आहे.

​पारदर्शकतेचा अभाव: दंडात्मक कारवाईमुळे बँकेच्या अंतर्गत कारभारातील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

​संचालक मंडळाची जबाबदारी: नियमबाह्य कर्जवाटप नक्की कोणाच्या दबावाखाली किंवा शिफारशीवरून झाले, असा थेट सवाल आता विचारला जात आहे.

​राजकीय वातावरण तापले: या दंडाच्या कारवाईनंतर सांगलीच्या स्थानिक राजकारणात आणि सहकार वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत.

​रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे आता सांगली जिल्हा बँक प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते आणि भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी काय सुधारणा करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.