पोलिसांच्या वर्दीला 'जन्मठेपे'चा डाग! बेग्या पवार लॉकअप डेथ प्रकरणात तत्कालीन ठाणेदारासह ९ पोलिसांना जन्मठेप!
पोलिस कोठडीत आरोपी बेग्या पवार याच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी वाशीम जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज, २ जुलै रोजी एका ऐतिहासिक निकालात रिसोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिकराव धांडे यांच्यासह ९ पोलिस कर्मचार्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, या निर्णयामुळे पोलीस दलाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. तब्बल १५ वर्षे, १ महिना आणि २३ दिवसांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पीडित कुटुंबाला अखेर न्याय मिळाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ९ मे २०११ रोजी रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकली होती. या कारवाईदरम्यान बेग्या पवार या तरुणाला चोरीच्या एका गुन्ह्यात संशयित म्हणून अटक करण्यात आली. गुन्ह्याची कबुली मिळवण्यासाठी पोलिसांनी त्याला मारहाण केल्याचा आरोप होता. या मारहाणीमुळे १० मे २०११ रोजी बेग्या पवार यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर सीआयडीने ३४ दिवस तपास करून संबंधित पोलिसांविरोधात खुनाचा गुन्हा तसेच स्पेशल ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा दीर्घकाळ खटला चालल्यानंतर न्यायालयाने आज रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव या नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
दरम्यान, बेग्या पवार यांच्या आईने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या मुलाविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. केवळ तो पारधी समाजातील असल्यामुळे पोलिसांनी त्याला या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आई-वडिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करत अखेर न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. त्यांनी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीचे तसेच सरकारी वकिलांचे आभार मानले. या खटल्यात पीडित कुटुंबाची बाजू मांडणारे सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी माध्यमांशी बोलताना हा ऐतिहासिक निकाल असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही न्याय मिळू शकतो, हा विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
