अण्णा हजारेंचा दणका! मुख्यमंत्र्यांचे पाऊल मागे; माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना स्थगिती

अण्णा हजारेंचा दणका! मुख्यमंत्र्यांचे पाऊल मागे; माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना स्थगिती

राज्य माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे.ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात पुकारलेल्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पु्ढाकार घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत, मुख्य माहिती आयुक्तांनी हे बदल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे.

खरं तर राज्य माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांविरोधात अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच हत्यार उपसलं होतं. यावेळी मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अण्णा हजारे यांची राळेगण सिद्धी येथे भेट घेऊन चर्चा केली होती. पण अण्णा हजारे यांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला होता. 

दरम्यान या प्रकरणात अण्णा हजारे उपोषणावर ठाम राहिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी माहिती आयोगाला पत्र पाठवून विनंती केली आणि त्यानंतर राज्य मुख्य माहिती आयोगाने 12 जून रोजी राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या सर्व बदलांना स्थगिती दिली.

अण्णा हजारेंच्या पत्रात काय?

माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकता कमी करणाऱ्या प्रस्तावित दुरूस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात, अन्यथा 5 जुलै 2026 ला राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे दिला होता.मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात हजारे यांनी, माहिती अधिकार कायदा हा सामन्या नागरीकांच्या हातातील भ्रष्टाचार विरोधातील प्रभावी शस्त्र आहे.या कायद्यात बदल करून त्याची धार बोथट करण्याचा कोणताही प्रयत्न लोहशाहीसाठी घातक ठरेल.

प्रस्तावित बदलांमुळे माहिती आयोगाचे अधिकार कमी होण्याची शक्यता असून नागरीकांना माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात.तसेच शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. या कायद्यामुळे गेल्या दोन दशकात अनेक भष्टाचारी प्रकरणे उघडकीस आली असून सामन्या नागरीकांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रभावी साधन उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे कायद्याचे मुळ स्वरूप कायम ठेवून जनहिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी मागे घ्याव्यात अशी मागणी त्यांनी केंद्रसरकारकडे केली होती.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.