मुंढेंचा 'ऑन द स्पॉट' गेम कोर्टात फेल! "कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही", न्यायालयाची चपराक
नागपूर : वर्धामधील गो दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थेच्या मार्फत संचालित गोरस भंडारवर अन्न व औषधी प्रशासनाने ३१ मे रोजी अचानक छापा टाकला. या धडक कारवाईत तब्बल २५ लाख ८६ हजार १६८ रुपयांचा संशयास्पद व असुरक्षित दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, सदर आस्थापना तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. गोरस भंडारने या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाद्वारे नोटीस न देता पूर्व कारवाई केल्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मागील ७० वर्षात किती वेळा गोरस भंडारची पाहणी केली आणि कितीवेळा अस्वच्छता आढळली असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
अस्वच्छतेचे कारण देत टाळेबंदी
वर्धामधील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाने अन्न व औषध विभागाच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गोरस भंडारमार्फत दररोज सुमारे नऊ हजार लीटर दुधाचे संकलन व वितरण केले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांमधील सुमारे ८०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या माध्यमातून होतो. ३१ मे रोजी विभागाने गोरस भंडारची तपासणी केली. परिसरात स्वच्छतेचा अभाव असल्याचा दावा करत गोरस भंडारला टाळे लावण्यात आले. तसेच दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देशही दिले गेले. विभागाच्या कारवाईमुळे शेतकरी व दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयाने या कारवाईचे कारण स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. अन्न व औषध विभागाने शपथपत्र दाखल करत नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून कारवाई केली असल्याचे माहिती न्यायालयाला दिली.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायची का?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने थेट कारवाईबाबत प्रश्न विचारले. अन्न व औषध विभागाने अस्वच्छतेचे कारण पुढे करत जनतेच्या आरोग्याचा हिताचा विचार करून कारवाई केली असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने यावर त्यांना नोटीस का बजावली नाही, अशी विचारणा केली. नोटीस न बजावता थेट कारवाईचे अधिकार आहेत, याबाबत कायदेशीर तरतुद स्पष्ट करण्याबाबत विचारल्यावर सरकारी वकील समाधानकार जबाब देऊ शकले नाही. जर कुणी कायद्याचे पालन करत नाही तर तुम्ही थेट कारवाई करता, मग जर तुमचे अधिकारी नियमांचे पालन न करता कारवाई करत असतील त्यांच्यावर आम्ही नोटीस न देता थेट कारवाई करायची का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. विभागाला शुक्रवारी मागील ७० वर्षापासून गोरस भंडारच्या पाहणीतील अहवाल न्यायालयात सादर करायचे आहेत. यानंतर न्यायालय याप्रकरणी निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
