"प्रशासनाच्या तोंडावर चपराक! स्मशानभूमी नाही; ग्रामपंचायत कार्यालयातच उरकला अंतिम संस्कार!"
यवतमाळ : शासनाचे डिजिटल इंडिया आणि विकासाचे दावे कागदावरच असून, प्रत्यक्षात माणसाच्या शेवटच्या प्रवासासाठीही हक्काची दोन फूट जागा गावात उपलब्ध नाही’ या भीषण वास्तवाची एक चीड आणणारी, अत्यंत संतापजनक आणि प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी घटना मारेगाव तालुक्यातील मदनापूर येथे समोर आली आहे.
गावात स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्याने प्रशासकीय अनास्थेचा निषेध म्हणून एका वृद्धाच्या निधनानंतर कुटुंबीयाने त्यांच्या मृतदेहावर चक्क ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या प्रांगणातच अंत्यसंस्कार केले. या खळबळजनक प्रकारामुळे जिल्हा हादरला असून, प्रशासकीय निष्क्रियतेविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
नेमकी घटना काय आहे?
मदनापूर येथील ज्येष्ठ नागरिक रामदास पुरुषोत्तम मानकर (८१) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. मात्र, गावात स्मशानभूमीच नसल्याने ऐन पावसाळ्यात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार कुठे करायचे, असा अत्यंत यक्षप्रश्न त्यांच्या निधनानंतर दुःखात बुडालेल्या कुटुंबीयांसमोर उभा राहिला. अनेक वर्षांपासून श्मशानभूमीसाठी लोकप्रतिनिधींपासून ते तहसीलदारांपर्यंत खेटे मारूनही प्रशासनाला पाझर फुटलेला नाही. अखेर या अन्यायाचा आणि दुर्लक्षाचा कडेलोट झाल्याने, मृताचे पुत्र विजय मानकर यांनी अत्यंत संतप्त भावनेने वडिलांचा मृतदेह थेट ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात आणला. प्रशासकीय व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेली ही चपराक होती. गावकऱ्यांनीही या भूमिकेला एकमुखाने पाठिंबा दिला आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रांगणातच चिता रचून अंत्यसंस्कार उरकण्यात आले.
३० गावे ‘स्मशान’भूमीशिवाय
ही घटना केवळ मदनापूरपुरती मर्यादित नसून, मारेगाव तालुक्यातील तब्बल ३० हून अधिक गावांमध्ये स्मशानभूमीचा हाच गंभीर प्रश्न प्रलंबित आहे. पावसाळ्यात आणि एरवीही उघड्यावर, चिखलात किंवा शेताच्या बांधावर अंत्यसंस्कार करताना नातेवाइकांना कमालीचा मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. यासंदर्भात स्थानिक आमदार संजय दरेकर (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात स्मशानभूमीसाठी जागा आणि निधी मिळावा, म्हणून आवाज उठवला होता. मात्र, शासन आणि लालफितीच्या कारभाराने या संवेदनशील मागणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शासनाकडून रोज कोट्यवधींच्या विकासाच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, माणसाला जिवंतपणी मूलभूत सुविधा नाहीतच, पण मृत्यूनंतरही सन्मानाने निरोप घेण्याचा हक्क हे शासन हिरावून घेत आहे. हे आमचे दुर्दैव नसून प्रशासकीय व्यवस्थेचा निर्दयीपणा आहे, अशा शब्दांत संतप्त गावकऱ्यांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला.
शासन आणि प्रशासनाच्या लालफितशाहीस आव्हान
गावात स्मशानभूमी नसली तरी, एखाद्या मृतावर खासगी किंवा प्रशासकीय जागेत अंत्यसंस्कार करता येत नाही. असे अंत्यसंस्कार करायचे झाल्यास शासनाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागते. मात्र मदनापूर येथील घटनेने प्रशासनाचा अनोखा निषेध नोंदवून शासन आणि प्रशासनाच्या लालफितशाहीस खुले आव्हान देत निषेध नोंदविल्याची चर्चा आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या आवारात पेटलेली ही चिता केवळ एका वृद्धाची नव्हती, तर ती प्रशासकीय संवेदनशीलतेची आणि सरकारच्या पोकळ दाव्यांची अंत्ययात्रा होती, अशी तीव्र प्रतिक्रिया संपूर्ण जिल्ह्यातून उमटत आहे. आता तरी निद्राधीन झालेले प्रशासन जागे होऊन मारेगाव तालुक्यातील या ३० गावांना स्मशानभूमीचा हक्क देणार, की ग्रामीण जनतेला मृत्यूनंतरही असाच संघर्ष करावा लागणार, असा प्रश्न या घटनेनंतर विचारला जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
