संसदेत ‘स्मार्ट’ चालाख राजकीय चालींना चाप! खासदारांसाठी स्मार्टवॉच वापरावर बंदी
आजपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होत असून त्यापूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने खासदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. स्मार्ट घड्याळे, स्मार्ट चष्मे, पेन कॅमेरे यांसारख्या अत्याधुनिक उपकरणांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ही उपकरणे संसद परिसरामध्ये वापरता येणार नाहीत. संसदेची सुरक्षा, गोपनीयता किंवा संसदीय विशेषाधिकारांना बाधा पोहोचेल अशा पद्धतीने वापर करू नये, असे सचिवालयाने जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
...तर गोपनीयतेचा होऊ शकतो भंग
लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात यासंदर्भात स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. स्मार्ट घड्याळे, स्मार्ट चष्मे, पेन कॅमेरे तसेच रेकॉर्डिंगची क्षमता असलेली इतर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आता सहज उपलब्ध आहेत. अगदी ऑनलाइन माध्यमातून काही मिनिटांमध्ये अशी उपकरणे घरपोच मिळतात. मात्र ही अशी स्मार्ट उपकरणे अनवधानाने किंवा जाणीवपूर्वक संवेदनशील माहितीची नोंद करू शकतात. त्यामुळे या उपकरणांचा गैरवापर झाल्यास खासदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो. तसेच संसदीय विशेषाधिकारांनाही धक्का लागू शकतो,असं परिपत्रकामध्ये म्हटलं आहे. या उपकरणांमध्ये रेकॉर्डिंग, फोटो काढणे, व्हिडिओ बनवणे यासारख्या क्षमता असतात, ज्यामुळे संसद सदस्यांची गोपनीयता आणि संसदेची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असं सचिवायलयाला सुचित करायचं आहे.
20 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी 20 जुलैपासून सुरू होणार असून ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनापूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये पहिल्यांदा हा असा सल्ला जारी करण्यात आला होता. "सदस्यांना विनंती आहे की, संसद परिसरामध्ये कोणत्याही भागात अशा उपकरणांचा वापर सुरक्षा, सदस्यांच्या गोपनीयता आणि संसदीय विशेषाधिकार यांच्याशी तडजोड होईल अशा प्रकारे करू नका," असं यापूर्वीही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याआधीही संसदेत अनधिकृत रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी खासदारांना निलंबित करण्याची उदाहरणे आहेत, त्यामुळे हा सल्ला दिला गेला आहे.
अधिवेशानात अनेक विधेयकांवर होणार चर्चा
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एकूण 19 बैठका अपेक्षित आहेत. सरकारकडून महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा आणि मंजुरी अपेक्षित आहे, तर विरोधकांकडून निदर्शने, आंदोलने, राम मंदिरातील दानासंदर्भातील घोटाळा यासारख्या मुद्द्यावरुन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न असेल. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी बिझनेस अॅडवायझरी कमिटीच्या बैठकीत अंतिम अजेंडा ठरवला जाणार आहे. 130 वी घटना दुरुस्ती विधेयक (पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांच्या तुरुंगवासासंदर्भातील विधेयक), महिला आरक्षण आणि डेलिमिटेशन संबंधित विधेयके, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावर चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
