पूर्ण रॉयल्टी माफी: शेततळे, विहीर, शेती सपाटीकरण किंवा बांधबंदिस्तीसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवर आता एक रुपयाही रॉयल्टी द्यावी लागणार नाही.

पूर्ण रॉयल्टी माफी: शेततळे, विहीर, शेती सपाटीकरण किंवा बांधबंदिस्तीसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवर आता एक रुपयाही रॉयल्टी द्यावी लागणार नाही.

राज्यातील बळीराजाला आर्थिक आणि प्रशासकीय दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीकामांसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावरील  स्वामित्वधन म्हणजेच 'रॉयल्टी'  आता पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांनी विधान भवनात, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना शेततळे, विहीर, शेतघर, जनावरांचा गोठा आणि शेत रस्ते तयार करण्यासाठी लागणारा गाळ, माती आणि मुरूम मोफत काढून नेता येणार आहे. यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क देण्याची गरज भासणार नाही.

ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर निर्णयाचा फायदा

हा निर्णय ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे. ज्या भागांमध्ये अजून दमदार पाऊस झालेला नाही आणि जिथे नदी-नाले किंवा तलाव कोरडेठाक आहेत, तिथे शेतकऱ्यांना तातडीने गाळ काढता येणार आहे. हा गाळ शेतात टाकल्यास जमिनीची सुपीकता वाढेल आणि उत्पादनात मोठी भर पडेल. शेतकऱ्यांना केवळ गाळ वाहतुकीचा खर्च करावा लागणार आहे.

या नियमांमुळे प्रक्रिया झाली सुलभ

- शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे गौण खनिज आता पूर्णपणे रॉयल्टी मुक्त करण्यात आले आहे. एका साध्या अर्जावर शेतकऱ्यांना तलाव, धरण किंवा जलस्त्रोतांतून गाळ काढता येईल, तसेच बरड जमिनीवरून माती नेता येईल.

- सार्वजनिक जलस्त्रोतांमधून गाळ काढण्यासाठी स्थानिक तलाठ्याकडून 15 दिवसांच्या आत 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे बंधनकारक असेल. मात्र, जर शेतकऱ्याला स्वतःच्याच शेतातून उत्खनन करायचे असेल, तर त्यासाठी कोणत्याही सरकारी परवानगीची गरज भासणार नाही.

- गौण खनिज वाहून नेण्यासाठी शेतकरी ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा इतर स्थानिक वाहनांचा वापर करू शकतील. अशा शेतकऱ्यांवर पोलीस, महसूल विभाग किंवा तहसीलदारांकडून कोणतीही जप्ती किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.

- हा निर्णय केवळ शेती, शेत रस्ते, शेततळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठीच लागू आहे. या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून जर कोणी गौण खनिजांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. व्यावसायिक वापरास सक्त मनाई आहे.

15 दिवसांत निर्णय घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक

शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी सरकारने या प्रक्रियेत वेळेचे बंधन घातले आहे. शेतकऱ्याने स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे एक लेखी अर्ज करायचा आहे. त्या अर्जावर पुढील 15 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांना कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, जलसंपदा, मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तलाव आणि लघुसिंचन तलावांमधून गाळ काढण्यासाठी प्रशासकीय ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.