प्रशासकीय राजवटीला ब्रेक: सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांचा मार्ग मोकळा; प्रशासकांची कारवाई तूर्त स्थगित

प्रशासकीय राजवटीला ब्रेक: सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांचा मार्ग मोकळा; प्रशासकांची कारवाई तूर्त स्थगित

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाबाबत सहकार विभागाने केलेल्या एकतर्फी कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मोठा ब्रेक दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या विभाजनाच्या निर्णयावर फेरसुनावणी घेवून पुढील निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून, विद्यमान संचालक मंडळाला एक महिन्याचा मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून प्रशासकांच्या हाती असलेले बाजार समितीचे कामकाज पुन्हा एकदा विद्यमान संचालक मंडळाकडे आले आहे.

​राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत पणन विभागामार्फत ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र बाजार समित्यांची स्थापना केली होती. या निर्णयामुळे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते आणि सांगलीत जिल्हा उपनिबंधक तर जत व कवठेमहांकाळमध्ये तालुका उपनिबंधक यांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

​शासनाच्या या निर्णयाविरोधात विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांनी कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. संचालक मंडळाचा अद्याप २ वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना झालेली ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अखेर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत विभाजनाच्या निर्णयावर फेरसुनावणीचे आदेश दिले आहेत.

​महत्वाचे मुद्दे:

​प्रशासकांचे काम थांबले: उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सांगलीसह जत आणि कवठेमहांकाळ येथील प्रशासकांचे काम तूर्त थांबणार असून बाजार समितीचे कारभार एकत्रच चालणार आहे.

​राजकीय घडामोडींना वेग: या निर्णयाने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा मिळाला असून, विभाजनाचा रेटा लावणाऱ्या विरोधकांना कायदेशीर धक्का बसला आहे.

​प्रतिक्रिया:

​बाजार समितीच्या संचालकांना न्याय मिळाला: आनंदराव नलवडे (सभापती)

"विद्यमान संचालकांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना विभाजनाचा निर्णय घेऊन संचालकांवर अन्याय करण्यात आला होता. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आमची बाजू मान्य करत योग्य तो न्याय दिला आहे."

​दुष्काळी तालुक्यांना मोठा दिलासा: सुजय शिंदे (माजी सभापती)

"सांगली बाजार समितीचे विभाजन करून जत आणि 

कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्यांवर अन्याय झाला होता. न्यायालयाने जत आणि कवठेमहांकाळला एकत्र ठेवून स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांच्या विचारांचा वारसा कायम ठेवला आहे. आता तिन्ही तालुक्यांचा एकत्रित आणि चांगल्या पद्धतीने विकास केला जाईल."

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.