डॉक्टरांसाठी खूशखबर! राज्य सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; 'या' नियमातून मिळाली कायमची मुक्ती!

डॉक्टरांसाठी खूशखबर! राज्य सरकारचा मास्टरस्ट्रोक; 'या' नियमातून मिळाली कायमची मुक्ती!

वैद्यकीयशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांसमोर करिअरचा पुढचा टप्पा उभा राहतो. त्यामध्ये काहीजण पुढील शिक्षणासाठी जातात, तर काही वैद्यकीय सेवेत रुजू होतात. मात्र, आत्तापर्यंत सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातूव एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची बंधनकारक सेवा पूर्ण करावी लागत होती. आता या नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. राज्यसरकारने ही सक्तीची सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे हजारो वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निर्णयाचा ‘या’ विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा

या निर्णयामुळे खरतरं पीजी(PG) परिक्षेची तयारी कऱणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा थेट फायदा होईल, यापुर्वी अनेक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळून सुद्धा त्यांना सेवा पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत पुढील शिक्षण सुरु करता येत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष मागे पडत होते. आता हा अडथळा दूर झाल्याने विद्यार्थ्यांना आपल्या शैक्षणिक वाटचालीत अधिक वेगाने पुढे जाईल. 

सरकारी वैद्यकीय शिक्षणावर सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काहीकाळ सरकारी किंवा ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्याची अट ठेवण्यात आली होती. या माध्यमातून दुर्गम भागातील नागरिकांना डॉक्टरांची सुविधा मिळावी आणि नव्या डॉक्टरांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा, हा या व्यवस्थेचा उद्देश होता.

करिअरच्या संधींवर परिणाम

मात्र, गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. एमबीबीएसपूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढली, पण त्यानुसार सेवा देण्यासाठी उपलब्ध पदे वाढली नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना नियुक्ती मिळण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. या विलंबामुळे पुढील शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि करिअरच्या संधींवर परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून आले. सरकारने याच बाबींचा विचार करून अनिवार्य सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

‘हा’ निर्णय वेळेची गरज

या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. अनेकांनी हा निर्णय वेळेची गरज असल्याचे म्हटले आहे. आता शिक्षण पूर्ण होताच इच्छुक विद्यार्थी थेट पीजी अभ्यासक्रम, संशोधन किंवा खासगी व सार्वजनिक आरोग्य सेवेत आपल्या पसंतीनुसार करिअरची दिशा ठरवू शकतील.

अनिवार्य सेवा बंद

तथापि, या निर्णयाकडे दुसऱ्या बाजूनेही पाहिले जात आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आजही डॉक्टरांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आहे. अनिवार्य सेवा बंद झाल्यानंतर अशा भागांमध्ये नव्या डॉक्टरांची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता आरोग्य क्षेत्रातील काही जाणकारांनी मांडली आहे.

अनेक सामाजिक संस्था आणि आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे की, सक्तीची सेवा रद्द करणे हा एक निर्णय असू शकतो, पण त्याचवेळी ग्रामीण भागात डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन प्रोत्साहन योजना तयार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. चांगले वेतन, निवासाची सुविधा आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण दिल्यास अनेक तरुण डॉक्टर स्वेच्छेने ग्रामीण भागात सेवा देण्यास तयार होतील, असे त्यांचे मत आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला असला, तरी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेपुढे आता नवे आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे पुढील काळात सरकार या रिक्त जागा कशा भरून काढते आणि ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी कोणती नवी पावले उचलते, याकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.