🔴 LIVE NEWS

12/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

कुंपणानेच शेत खाल्लं! लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वतःच्याच दोन लेकींना लावली सरकारी नोकरी; राज्यपालांचा निलंबनाचा मोठा बडगा!

कुंपणानेच शेत खाल्लं! लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वतःच्याच दोन लेकींना लावली सरकारी नोकरी; राज्यपालांचा निलंबनाचा मोठा बडगा!


देशभरातील विविध राज्यांत लोक सेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरण्याची चढाओढ कोट्यवधी युवकांमध्ये असते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात लाखो तरूण-तरूणी आयोगाच्या भरवशावर प्रामाणिकपणे परीक्षांची तयारी करत असतात. हीच स्थिती कर्नाटकतही. पण जर लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांकडून आपल्याच मुला-मुलींना मागील दरवाजाने नोकरी लावली तर..?

कर्नाटकमधून हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार यांनी आपल्या दोन लेकींना आपल्या पदाचा वापर करून सरकारी नोकरी मिळवून दिल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी साहूकार यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय घडलं?

साहूकार यांनी लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष असताना आपल्या दो मुलींना औद्योगिक विस्तार अधिकारी या पदावर सरकारी नोकरी मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. नियमानुसार, कोणताही सरकारी अधिकाऱ्याचे नातेवाईक भरतीप्रक्रियेत सहभागी असेल तर संबंधित अधिकाऱ्याने त्या निवड प्रक्रियेपासून स्वत:ला दूर ठेवणे आवश्यक आहे. पण साहूकार यांनी आपल्या मुलीही भरती प्रक्रियेत असल्याबाबतची माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोप आहे.
एवढेच नाही, तर साहूकार यांनी आपल्या मुलींसाठी उत्पन्नाचा दाखला तयार करताना त्यावरील उत्पन्न केवळ ४० हजार रुपये दाखविले होते. त्यामाध्यमातून क्रिमिलेअरमधून सूट मिळत ओबीसी आरक्षणातून नोकरी मिळविण्यासाठी फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोपही साहूकार यांच्यावर आहे. २००२ च्या नियमानुसार, लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या मुलांना मागासवर्गातून आरक्षणाचा फायदा मिळू शकत नाही.

साहूकार यांच्या या कारनाम्यांची तक्रार राज्यपालांकडे काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. या तक्रारीवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही केली. त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले की, या तक्रारींची चौकशी होईपर्यंत साहूकार हे निलंबित असतील. तपास प्रभावित होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता आयोगाच्या ज्येष्ठ सदस्यांकडे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली आयोगातील गैरकारभाराची चौकशी करावी, अशी विनंती राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना केली आहे. २०२४ मध्ये राजस्थानमध्येही असाच प्रकार घडला होता. एका परीक्षेआधी तेथील आयोगाच्या सदस्यांनी आपला मुलगा आणि मुलीला परीक्षेचे पेपर दिले होते. हा प्रकार समोर आल्यानंतर तिघांनाही अटक करण्यात आले होते.



➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.