सांगली :- राज्यात दररोज दुधाची मागणी २ कोटी ते २ कोटी २० लाख लिटरच्या घरात असताना प्रत्यक्षात संकलन मात्र अवघे १ कोटी ७५ लाख लिटर होत आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, दररोज बाजारात येणारे उर्वरित २५ ते ३० लाख लिटर दूध येते कुठून? याचे साधे आणि धक्कादायक उत्तर म्हणजे—हा सर्व पांढऱ्या दुधाचा काळा बाजार आणि भेसळबहाद्दरांचा जीवघेणा खेळ आहे! निव्वळ पैशांच्या हव्यासापोटी ग्राहकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या 'पांढऱ्या बोक्यांवर' कडक कारवाई कधी होणार, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
पाण्याऐवजी आता थेट 'रासायनिक विषार'; फॅट अन् प्रोटीन्स वाढवण्यासाठी जीवघेणे फंडे!पूर्वी दुधात केवळ पाणी मिसळले जायचे, पण आता भेसळखोरांनी विकृतीची सीमा पार केली आहे. दुधाची घनता (Density), फॅट्स आणि प्रोटीन्सचे प्रमाण कृत्रिमरीत्या वाढवण्यासाठी सर्रास विषारी रसायने आणि पावडर कालवली जात आहे:घनता वाढवण्यासाठी: साखर, पीठ, आरा रूट आणि मक्याचे सत्त्व (कॉर्न स्टार्च).प्रोटीन्स वाढवण्यासाठी: प्लास्टिक बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अतिशय धोकादायक 'मेलामाईन' (Melamine) या रसायनाचा खुलेआम वापर.
मेलामाईनचा धोका काय?
मेलामाईन हे रसायन मुळात प्लास्टिकच्या वस्तू दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी वापरले जाते. ते पोटात गेल्यावर पचत नाही आणि हळूहळू शरीरातील अवयवांवर, विशेषतः मूत्रपिंडावर (Kidneys) गंभीर परिणाम करते. मेलामाईन आणि प्रोटीन्स या दोन्हीमध्ये नत्र (Nitrogen) असल्याने साध्या चाचण्यांमध्ये ही भेसळ सहजासहजी पकडली जात नाही—आणि याच तांत्रिक त्रुटीचा फायदा भेसळखोर उचलत आहेत.
७२ टक्क्यांपेक्षा जास्त दूध भेसळयुक्त; FSSAI चे निकष हवेतच विरले!
'कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया' (CGSI) ने केलेल्या पाहणीत एक भीषण वास्तव समोर आले आहे. गोळा केलेल्या ८४८ नमुन्यांपैकी अवघे २९ टक्के (२४६ नमुने) एफएसएसएआय (FSSAI) च्या दर्जानुसार योग्य आढळले.याचाच अर्थ सुमारे ७२.६६ टक्के दूध हे निकृष्ट आणि भेसळयुक्त होते! भारतीय मानकांनुसार दुधात मेलामाईनचे प्रमाण १ अब्जांशापेक्षा (1 ppb) कमी असणे बंधनकारक असताना, बाजारात मात्र सर्रास मानके धाब्यावर बसवून विषारी दुधाची विक्री सुरू आहे.'अन्न अन् औषध' प्रशासनाची सुस्तावलेली भूमिका;
प्रयोगशाळांच्या घोषणा कागदावरच!
दूध भेसळीचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात अत्याधुनिक दूध तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्याची घोषणा शासनाने केली होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे ही घोषणाही कागदावरच राहिली आहे.
अधूनमधून होणारे हप्तेव्यापी छापे: अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभाग केवळ सणासुदीच्या काळात किंवा कधीतरीच नावाला कारवाई करतो.
कडक शिक्षेचा अभाव: ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत नसल्याने भेसळखोरांचे धाबडधिंगाणे सुरूच आहे.
आता तरी जाग येणार का?
राज्यातील कोट्यवधी बालके, वृद्ध आणि नागरिक दररोज जे दूध पितात, त्यातून त्यांच्या शरीरात हळूहळू रसायनांचे विष जात आहे. शासनाने केवळ पोकळ आश्वासने न देता:१. जिल्हास्तरीय तपासणी प्रयोगशाळा तात्काळ सुरू कराव्यात.२. भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करून 'मोक्का'सारखी कठोर कारवाई करावी.३. एफडीएने (FDA) राज्यभर अखंडित आणि पारदर्शक तपासणी मोहीम राबवावी.अन्यथा, दुधाच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या या 'हळूवार विषा'मुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर आरोग्य आपत्कालीन परिस्थितीस शासन आणि प्रशासनच जबाबदार असेल!
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.