महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन होताच दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्याच्या पायाभूत सुविधांचे धिंडवडे निघाले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले प्रकल्प पहिल्याच पावसात 'पाण्यात' गेले असून, जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. एकीकडे नवे 'मेगा प्रोजेक्ट्स' जाहीर करण्याचा सपाटा सरकारने लावला असताना, दुसरीकडे मात्र राज्यातील प्रमुख दळणवळण यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे.
विमानतळ ते टनेल... सगळीकडेच 'गळती'!
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या जागतिक दर्जाच्या वास्तूमध्ये गळती लागल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर अब्जावधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या 'मुंबई मिसिंग लिंक टनेल'मध्येही पाणी गळत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नव्या प्रकल्पांचे उद्घाटन घाईघाईत उरकून कंत्राटदारांचे खिसे भरले जात आहेत का? असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनता विचारत आहे.
हायवे की पाण्याचे तलाव?
राज्यातील प्रमुख महामार्गांची अवस्था सध्या अत्यंत दयनीय झाली आहे.
मुंबई-गोवा हायवे: गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला हा हायवे यंदाही पावसाळ्यात चिखलात आणि पाण्यात बुडाला आहे.
पुणे-कोल्हापूर हायवे: जागोजागी पाणी साचल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे.
कोल्हापूर-रत्नागिरी आणि पुणे-अहिल्यानगर: हे मार्ग अद्यापही अपूर्ण अवस्थेत असल्याने वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि साचलेले पाणी यामुळे दररोज अपघात होत असून निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे.
सिमेंटचे रस्ते: शहरे झाली जलमय आणि उष्णतेची 'भट्टी'!
शहरांमध्ये डांबरी रस्ते काढून सिमेंटचे रस्ते बनवण्याचा जो धडाका सुरू आहे, त्याचे दुष्परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. सिमेंटचे रस्ते पाणी शोषून घेत नसल्यामुळे संपूर्ण शहरे जलमय होत आहेत. तसेच, उन्हाळ्यात याच सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे शहरांमधील तापमान कमालीचे वाढत असून नागरिकांना 'उष्णतेच्या लाटेचा' सामना करावा लागत आहे. हा
विकास आहे की विनाशाचा मार्ग?
जनतेचा थेट सवाल: 'शक्तीपीठ' आधी की रस्ते आधी?"राज्यातील विद्यमान रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, मग १ लाख कोटी रुपये खर्च करून 'शक्तीपीठ महामार्ग' उभारण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? आधी मुंबई, गोवा, पुणे, कोल्हापूरचे रस्ते नीट करा, जनतेचे हाल थांबवा आणि मगच नव्या प्रकल्पांचे गाजर दाखवा," असा आक्रमक पवित्रा जनतेने आणि सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे.प्रशासनाच्या आणि सरकारच्या या ढिसाळ कारभारामुळे दर पावसाळ्यात जनतेने नक्की किती हाल सोसायचे, असा संतप्त प्रश्न आता विचारला जात असून, सरकारने तात्काळ 'शक्तीपीठ' सारख्या प्रकल्पांऐवजी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.