१६ स्टेशनं बंद, सरन्यायाधीश संतापले; 'लंचपर्यंत मार्ग काढा, नाहीतर
दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक मेट्रो स्टेशनं बंद करण्यात आली आहेत. याचे पडसाद आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. गुरुवारी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, जर दुपारच्या जेवणापर्यंत (लंचपर्यंत) परिस्थिती सुधारली नाही, तर ते स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करतील. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनसह अनेक स्टेशनं बंद असल्यामुळे वकील, पक्षकार आणि कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रचंड त्रास होत असल्याची माहिती सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (SCBA) दिल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही भूमिका घेतली.
मेट्रो स्टेशन बंदचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात का पोहोचला?
SCBA चे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचसमोर हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, दिल्ली मेट्रोची अनेक स्टेशनं बंद असल्याने कोर्टात पोहोचणं जवळपास अशक्य झालं आहे. त्यांनी एक तोडगाही सुचवला. ज्यांच्याकडे वैध प्रॉक्सिमिटी कार्ड किंवा ओळखपत्र आहे, अशा वकिलांना, रजिस्ट्री कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकृत लोकांना सुरक्षा तपासणीनंतर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनमधून बाहेर पडण्याची परवानगी द्यावी, असं ते म्हणाले. यामुळे सुरक्षेचा प्रश्नही मिटेल आणि कोर्टाच्या कामात अडथळाही येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सरन्यायाधीशांचा कडक इशारा: "लंचपर्यंत तोडगा काढा, नाहीतर सुप्रीम कोर्ट थेट लक्ष घालेल!"
ही गंभीर परिस्थिती पाहता, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे (SCBA) अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी तातडीने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या बेंचसमोर हा मुद्दा मांडला. मेट्रो बंद असल्याने वकील आणि पक्षकारांना सुप्रीम कोर्टात पोहोचणं कसं अशक्य झालंय, हे त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. याची दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कडक भूमिका घेतली आणि प्रशासनाला थेट अल्टिमेटम दिला. CJI ने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं, "मी त्यांना सकाळीच कल्पना दिली होती. अधिकाऱ्यांशी बोलून तोडगा काढणं हे त्यांचं काम आहे. जर लंचपर्यंत काही मार्ग निघाला, तर ठीक आहे. नाहीतर, जर माझ्या हस्तक्षेपाची गरज पडली, तर मी स्वतः यात लक्ष घालेन."
वकिलांना सर्वात मोठं संरक्षण: संकटात सरन्यायाधीशांनी दिला 'ऐतिहासिक' आदेश
मेट्रो बंद असल्यामुळे अनेक वकील आणि पक्षकार कोर्टात पोहोचू शकले नाहीत. हे लक्षात घेऊन सरन्यायाधीशांनी एक मोठा आणि दिलासादायक आदेश दिला. CJI सूर्यकांत यांनी सर्व संबंधित कोर्टांना स्पष्ट निर्देश दिले की, सध्याच्या परिस्थितीमुळे जे वकील वेळेवर कोर्टात पोहोचू शकले नाहीत, त्यांच्या केसमध्ये कोणताही 'प्रतिकूल आदेश' (Adverse Order) दिला जाऊ नये. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या बंद रस्त्यांवर आणि मेट्रो स्टेशनबाहेर अडकलेल्या शेकडो वकिलांना मोठा दिलासा मिळाला, ज्यांना आपली केस रद्द होण्याची भीती वाटत होती.
प्रॉक्सिमिटी कार्डचा फॉर्म्युला: मेट्रोच्या एक्झिट गेटमधून मार्ग निघणार?
सुनावणीदरम्यान, SCBA अध्यक्ष विकास सिंह यांनी या समस्येवर एक अत्यंत व्यवहार्य तोडगा सुचवला. ते म्हणाले की, मेट्रोमध्ये सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात असते. अशावेळी, ज्या वकिलांकडे, कर्मचाऱ्यांकडे आणि अधिकाऱ्यांकडे सुप्रीम कोर्टाचं वैध 'प्रॉक्सिमिटी कार्ड' किंवा ओळखपत्र आहे, त्यांना कडक तपासणी करून सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनच्या एक्झिट गेटमधून बाहेर पडण्याची विशेष परवानगी द्यावी. जे सामान्य प्रवासी किंवा आंदोलक आहेत, त्यांना ट्रेनमध्येच ठेवून पुढच्या स्टेशनकडे पाठवता येईल. CJI ने या सूचनेचं कौतुक करत सांगितलं की, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन आधीच दिल्ली मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या फॉर्म्युल्यावर चर्चा करत आहे.
लंचनंतर काय होणार? दिल्लीच्या या सर्वात मोठ्या न्यायालयीन सस्पेन्सकडे सगळ्यांचं लक्ष
विद्यार्थ्यांची तीव्र आंदोलनं आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली १६ मेट्रो स्टेशनं अचानक बंद केल्याने दिल्लीत मोठा गोंधळ उडाला आहे. DMRC ने "पुढील आदेशापर्यंत" ही स्टेशनं बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, तर दुसरीकडे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी 'लंच'पर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. आता सर्वात मोठा सस्पेन्स हा आहे की, दिल्ली मेट्रो प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सरन्यायाधीशांच्या अल्टिमेटमपुढे काही मधला मार्ग काढणार का, की दुपारनंतर देशातील सर्वात मोठं न्यायालय स्वतः हस्तक्षेप करून ही मेट्रो बंदी उठवण्याचा ऐतिहासिक आदेश देणार? संपूर्ण दिल्लीचं लक्ष आता लंचनंतर होणाऱ्या घडामोडींकडे लागलं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
