बाल न्याय कायदा: 'खून हा केवळ गंभीर नाही, अमानुष गुन्हाच'; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३०२ (आताच्या भारतीय न्याय संहितेतील कलम १०३(१)) नुसार, खुनाचा) गुन्हा हा 'बाल न्याय कायदा, २०१५' (Juvenile Justice Act) अंतर्गत 'अमानुष गुन्हा' मानला जाईल, असे महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
बाल न्याय कायद्याच्या तरतुदींमध्ये 'किमान शिक्षेचा' स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी जन्मठेपेची शिक्षा हीच त्याची अप्रत्यक्ष किमान शिक्षा मानली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील एका हत्येच्या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला.
खून प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
बिहार १६ वर्षे ४ महिने वयाच्या एका अल्पवयीन मुलाने मे २०२२ मध्ये एकाचा चाकूने गळा चिरून खून केला होता. सुरुवातीला बाल न्याय मंडळाने (JJB) आरोपीमध्ये गुन्हा करण्याची शारीरिक व मानसिक क्षमता नव्हती असे सांगत प्रकरण स्वतःकडे ठेवले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने आणि त्यानंतर पटना उच्च न्यायालयाने आरोपीवर प्रौढ गुन्हेगाराप्रमाणेच खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशास आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवाद का फेटाळला?
आरोपीच्या वकिलांनी 'शिल्पा मित्तल' प्रकरणाचा दाखला देत असा युक्तिवाद केला होता की, IPC ३०२ मध्ये किमान शिक्षेचा थेट शब्दशः उल्लेख नाही, त्यामुळे हत्येचा गुन्हा 'अमानुष गुन्हा' न मानता केवळ 'गंभीर गुन्हा' मानला जावा.सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "IPC ३०२ अंतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला न्यायालय जन्मठेपेपेक्षा कमी शिक्षा देऊच शकत नाही. कायद्यात जन्मठेपेपेक्षा कमी शिक्षेचा अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे जन्मठेप हीच या गुन्ह्याची किमान शिक्षा आहे आणि म्हणूनच हत्येचा गुन्हा हा बाल न्याय कायद्यांतर्गत 'अमानुष गुन्ह्यांच्या' श्रेणीतच येतो."
मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे अनिवार्य आहे का?
अपीलीय न्यायालयाला बाल न्याय कायद्याच्या कलम १०१(२) अंतर्गत मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा अधिकार आहे; मात्र अशी मदत घेणे अनिवार्य नसून ते न्यायालयाच्या स्वेच्छाधिकारावर (अवलंबून असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बाल न्याय मंडळासाठी (JJB) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
सर्वोच्च न्यायालयाने बाल न्याय मंडळाला (JJB) कलम १५ अंतर्गत प्राथमिक तपास (Preliminary Assessment) करताना खालील बाबींची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले प्राथमिक तपास हा खटला (Trial) नाही.
मुलाची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता, तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य तपासताना केवळ तज्ज्ञांच्या अहवालावर आंधळा विश्वास ठेवू नये.
सामाजिक चौकशी अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि तज्ज्ञांचा अहवाल या सर्व गोष्टींचा स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे विचार केला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना दिले निर्देश
बिहारमधील एका हत्येच्या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची याचिका फेटाळताना खंडपीठाने खालील निर्देश दिले आहेत.IPC ३०२ अंतर्गत हत्येचा गुन्हा हा बाल न्याय कायद्यानुसार 'अमानुष गुन्हा' आहे, कारण यात किमान शिक्षा जन्मठेप आहे.कलम १०१(२) अंतर्गत तज्ज्ञांची मदत घेणे हे न्यायालयाच्या अधिकारावर आणि प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून आहे.बाल न्याय मंडळाने प्राथमिक तपास करताना सर्व उपलब्ध अहवालांचा आणि पुराव्यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
