पिडिताचा न्याय हा त्याच्या लिंगावर नव्हे, तर झालेल्या अन्यायावर ठरला पाहिजे, असं स्पष्ट करत झारखंड उच्च न्यायालयाने ॲसिड हल्ला पीडितांच्या भरपाईबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. देशात ॲसिड हल्ल्याच्या घटनांमध्ये बहुतेक वेळा महिलांचा उल्लेख होतो.
मात्र, पुरुषही या भीषण गुन्ह्याचे बळी ठरू शकतात आणि त्यांनाही समान न्याय मिळालाच पाहिजे, असं सांगत झारखंड उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला . न्यायालयानं अॅसिड हल्ला झालेल्या पीडित पुरुषाला 3 लाखांची भरपाई वाढवून 15 लाख करण्याचे आदेश दिला, लिंगभेदावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ,"Acid does not discriminate" (ॲसिड स्त्री-पुरुष असा भेद करत नाही). त्यामुळे पीडितांना भरपाई देताना त्यांचे लिंग हा निकष असू शकत नाही. भरपाईचा निकष हा पीडिताला झालेली इजा, शारीरिक-मानसिक वेदना आणि आयुष्यावर झालेला परिणाम असला पाहिजे. झारखंड मधील राहुल कुमार या तरुणावर काही वर्षांपूर्वी ॲसिड हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात त्याच्या शरीराचे गंभीर नुकसान झाले.
या घटनेनेंतर झारखंड सरकारच्या Victim Compensation Scheme अंतर्गत त्याला 3 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. या योजनेमध्ये महिला ॲसिड पीडितांना यापेक्षा अधिक भरपाईची तरतूद आहे. पुरुष असल्यामुळे स्वतःला कमी भरपाई मिळाल्याचा दावा करत राहुल कुमार यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही उपचारासाठी लागणारा खर्च आणि मिळणारी सामाजिक वागणूक समान असतो, अशा परिस्थितीत केवळ लिंगाच्या आधारावर भरपाई कमी करणे हे असंविधानिक आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 (कायद्यासमोर समानता) आणि कलम 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा संदर्भ दिला. न्यायालयाच्या मते, समान स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील पीडितांना केवळ लिंगाच्या आधारावर वेगवेगळी भरपाई देणे हे घटनात्मक तत्त्वाशी सुसंगत नाही.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य करत म्हटले की,"ॲसिड हल्ला हा स्त्री किंवा पुरुष असा भेद करत नाही. त्यामुळे भरपाई देताना सरकारनेही लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करू नये."न्यायालयाने नमूद केले की, ॲसिड हल्ल्यानंतर पीडित व्यक्तीला आयुष्यभर वेदना आणि संकटांचा सामना करावा लागतो.
हे परिणाम स्त्री आणि पुरुष दोघांवरही सारख्याच तीव्रतेने होतात. केवळ ३ लाख रुपये देणे म्हणजे त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. म्हणूनच न्यायालयाने त्याची भरपाई १५ लाख रुपये करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे भरपाईचे निकष ठरवताना पीडिताचे लिंग नव्हे, तर त्याला झालेल्या इजा आणि त्याच्या आयुष्यावर झालेला परिणाम विचारात घेतला गेला पाहिजे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
