लहान-मध्यम रुग्णालये आणि नर्सिंग होम्सवर टाळेबंदीची कुऱ्हाड? 'या' जाचक कायद्याविरोधात IMA आक्रमक!
पुणे : महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन कायदा २०२६ (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट) च्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्य सरकारने वैद्यकीय संघटनांशी चर्चा करावी. प्रस्तावित विधेयकामुळे राज्यातील लहान व मध्यम रुग्णालये, नर्सिंग होम्स आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची व बंद पडण्याची शक्यता 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'च्या (आयएमए) शाखेने वर्तवली आहे.
राज्य शासनाकडून वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन कायदा मंजूर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला विरोध नाही मात्र, ते मंजूर करण्यापूर्वी शासनाने 'आयएमए' तसेच वैद्यकीय संघटनांसोबत चर्चा करावी, असे राज्य आयएमए शाखेचे अध्यक्ष संतोष कुलकर्णी यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे. विधेयक घाईघाईने मंजूर न करता विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे छाननीसाठी पाठवावे; अन्यथा राज्यव्यापी संप पुकारून सरकारी आरोग्य योजनांवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या विधेयकांतर्गत स्थापन होणाऱ्या परिषदा, प्राधिकरणे व अपील यंत्रणांमध्ये प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा देणारे डॉक्टर, लहान व मोठ्या रुग्णालयांचे प्रतिनिधी व वैद्यकीय संघटनांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्यावर हा कायदा लागू होणार आहे त्यांच्या सहभागाशिवाय, विचारविनिमयाशिवाय तो लागू करू नये, अशी संघटनेची मागणी आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, या विधेयकामध्ये सरकारी व खासगी रुग्णालयांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. यामध्ये, रुग्णसुरक्षा, उपचारांचा दर्जा, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व ही उद्दिष्टे सर्व आरोग्यसंस्थांसाठी समान असायला हवीत. विधेयकातील अवास्तव निकष आणि कठोर दंडात्मक तरतुदींमुळे 'इन्स्पेक्टर राज' निर्माण होण्याची भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे आरोग्यसेवेचा खर्च वाढून ग्रामीण भागातील वैद्यकीय उपलब्धता कमी होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
काय आहेत मागण्या?
- दवाखान्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध सुविधा, मनुष्यबळ, तज्ज्ञ या सर्व क्षमतेनुसारच रुग्णाला स्थिर करण्याची जबाबदारी द्यावी- क्षमतेबाहेर उपचाराची सक्ती केल्यास रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो- अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या रुग्णालयांना केवळ 'तात्पुरती' नोंदणी देणे अन्यायकारक आहे.''राज्य आयएमएने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांना चर्चेसाठी निवेदने दिली आहेत. आम्ही कायद्याच्या सकारात्मक अंमलबजावणीसाठी चर्चा करण्यास तयार आहोत. मात्र, सरकारने चर्चेविना एकतर्फी कायदा मंजूर केल्यास महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व इतर योजनांवर बहिष्कार टाकून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व राज्यव्यापी संपावर जावे लागेल.''- डॉ. संतोष कुलकर्णी, अध्यक्ष, राज्य आयएमए
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
