शिक्षकांना मोठा दिलासा! पदोन्नतीसाठी TET-CTET ची अट नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नागपूर: सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांनाच पदोन्नती देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय ठराविक अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाला या संदर्भात नव्याने विचार करून आवश्यक असल्यास सुधारित शासन निर्णय काढण्याचे आदेश देण्यात आले. मंगेश आभुराव खेडेकर व अन्य १२२ शिक्षकांनी या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती राजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार, नियुक्ती शिक्षण हक्क कायदा (RTE) लागू होण्यापूर्वी झाली असताना पदोन्नतीसाठी केवळ टीईटीची अट लावणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केली असली तरी ती नियुक्तीसाठी लागू आहे, पदोन्नतीसाठी नव्हे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटीची अट पदोन्नतीसाठी बंधनकारक ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असण्याची अट घालून पदोन्नती प्रक्रिया राबविणाऱ्या शासन निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत नमूद करण्यात आलेले मुद्दे ग्राह्य धरले.न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढविण्यात आलेली मुदत ही शिक्षण संचालकांनी (प्राथमिक) २४ मे २०२४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील नमूद तारखेसंदर्भात आहे. त्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वी शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
शिक्षकांच्या ज्येष्ठतेबाबतही निर्णय
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पदोन्नती प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे, त्या पदोन्नतींवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या परिपत्रकामुळे पदोन्नती रोखण्यात आलेल्या शिक्षकांना आता ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी आणि पदोन्नतीतील राखीव मूळ वर्गवारीतील ज्येष्ठतेचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
याशिवाय, २ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयातील परिपत्रकात आवश्यक सुधारणा करून ३१ ऑगस्ट २०२८ ही कट-ऑफ तारीख निश्चित करण्याबाबत नवीन शासन निर्णय जारी करण्याचाही आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला.
आधी झालेल्या पदोन्नत्यांवर परिणाम नाही
न्यायालयाने यासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पदोन्नती प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे, त्या पदोन्नत्यांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, आधी झालेल्या पदोन्नत्या कायम राहतील. मात्र, केवळ टीईटी-सीटीईटीच्या अटीमुळे पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील ज्येष्ठतेचा लाभ द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारला काय करावे लागणार?
न्यायालयाने राज्य सरकारला या विषयावर नव्याने विचार करून आवश्यक असल्यास सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पदोन्नतीसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. टीईटी किंवा सीटीईटीच्या अटीमुळे रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळेल. पात्र शिक्षकांना त्यांच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीच्या प्रश्नावर आता सकारात्मक तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.टीईटीची अट नियुक्तीसाठी आहे, पदोन्नतीसाठी नाही, असे न्यायालयाचे मत.पूर्वी झालेल्या पदोन्नतींवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही.रखडलेल्या शिक्षकांना ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे निर्देश.२ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे आदेश.राज्य सरकारला नवीन सुधारित शासन निर्णय जारी करण्याचे निर्देश.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
