ठेकेदारांची देयके सहा महिन्यांत अदा होणार; सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रणाली,राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

ठेकेदारांची देयके सहा महिन्यांत अदा होणार; सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रणाली,राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील छोट्या आणि मध्यम कंत्राटदारांची देयके आता सहा महिन्यांत अदा केली जाणार आहेत. त्यासाठी विभागामध्ये उद्योजक, कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी 'ट्रेड्स प्रणाली'चा वापर करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कंत्राटदारांची देयके वर्षानुवर्षे थकीत राहत असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षात घडल्या आहेत. कोल्हापूरला पार पडलेल्या कंत्राटदारांच्या अधिवेशनात कंत्राटदारांनी थकीत देयकांचा मुद्दा मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने छोट्या, मध्यम कंत्राटदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.

ट्रेड रिसीव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम- या प्रणालीद्वारे कंत्राटदारांना राज्य सरकारकडून १८० दिवसांत देयकाची रक्कम वितरित होणार आहे. तसे न झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज दिले जाईल. या व्याजाचा दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण समिती निश्चित करणार आहे.

वित्त आणि नियोजन विभागाची पुनर्रचना

वित्त आणि नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी या विभागांची पुनर्रचना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वार्षिक कार्यक्रम आखणे या विभागाचे प्रमुख कार्य होते. मात्र नियोजन आयोगाऐवजी नीति आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे नियोजन विभागाचे स्वरूप बदलले. त्यानुसार शासन कार्यनियमावलीतील नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यामध्ये वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे, कार्यक्रम प्रकाशनांचे मुद्रण, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समन्वय, वैधानिक विकास मंडळे, निधी विवरणपत्र, वित्त आणि बँकिंगशी निगडीत विषय, निधी वितरण, पुनर्विनीयोजन, पुरवणी मागणी आदी विषयांचा समावेश आहे. या कामांशी निगडीत नियोजन विभागाकडील २८ पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड

सोलापूर येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कारणासाठी २३४६ चौरस मीटर क्षेत्र प्रचलित बाजारमूल्याच्या २० टक्के रक्कम घेऊन कब्जेहक्काने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रीडांगणासाठी १ हजार ५४६ चौरस मीटर क्षेत्र वर्षाला एक रुपया नाममात्र दराने ३० वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीला

पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी (ता. हवेली) येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन चिंचवड येथील क्रांतीवीर चापेकर समिती संचालित क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेस देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

धान आणि तांदूळ वाहतूक खर्चासाठी ३२८ कोटी रुपयांचा निधी

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२४-२५ मधील धान, ग्राहकोपयोगी तांदूळ तसेच वाहतुकीच्या खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान आणि तांदळाच्या वाहतुकीसाठी झालेला खर्च भागविणे शक्य होणार आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.