शाळेत मुस्लिम विद्यार्थीनींनी हिजाब घालावा का? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

शाळेत मुस्लिम विद्यार्थीनींनी हिजाब घालावा का? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

शाळेच्या निर्धारित युनिफॉर्मसोबत हिजाब किंवा हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या 11 वीतील मुस्लिम विद्यार्थिनीची याचिका 

प्रयागराज : शाळेमध्ये मुस्लिम धर्मीय विद्यार्थींनीनी हिजाब परिधान करावा का? याबाबत आता न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश आले आहेत. शाळेच्या निर्धारित युनिफॉर्मसोबत हिजाब किंवा हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या 11 वीतील मुस्लिम विद्यार्थिनीची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. प्रयागराज येथील टागोर पब्लिक स्कूलमधील विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली होती. 21 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला.

विद्यार्थिनीने इयत्ता 6 वीपासून 10 वीपर्यंत याच शाळेत शिक्षण घेताना हेडस्कार्फ परिधान केला होता आणि त्यावेळी शाळेकडून कोणतीही हरकत घेण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद केला. मात्र, 11वीत प्रवेश घेताना शाळेच्या निर्धारित ड्रेस कोडसोबत हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थिनीने तिच्या आईमार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

'हिजाब इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक भाग असल्याचे सिद्ध नाही' -

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, हिजाब किंवा हेडस्कार्फ परिधान करणे हे मुस्लिम महिलेसाठी इस्लाममधील बंधनकारक धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे तथ्य किंवा धार्मिक-कायदेशीर साहित्य न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, शाळेतील इतर कोणतीही विद्यार्थिनी, अगदी त्याच धार्मिक समुदायातील विद्यार्थिनीही हेडस्कार्फ परिधान करताना दिसत नाही. केवळ हिजाब धार्मिकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचा दावा केल्याने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराअंतर्गत शाळेच्या ड्रेस कोडमध्ये बदल करण्याचा अधिकार निर्माण होत नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

शाळेचा ड्रेस कोड लागू करण्याचा अधिकार संस्थेला -

न्यायालयाने शाळेच्या युनिफॉर्मच्या उद्देशावरही महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. युनिफॉर्ममुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, समानता आणि संस्थेची ओळख निर्माण होते. सर्व विद्यार्थ्यांना समान आणि भेदभावरहित पद्धतीने लागू करण्यात आलेला ड्रेस कोड असल्यास, वैयक्तिक पसंतीच्या आधारे त्यात बदल करण्याचा आग्रह धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, शाळेचा ड्रेस कोड सर्वांसाठी समान, प्रामाणिकपणे लागू केलेला आणि भेदभावरहित असेल, तर निर्धारित गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार प्रामुख्याने शैक्षणिक संस्थेच्या कक्षेत येतो.

पूर्वी परवानगी दिली होती, म्हणून कायमचा अधिकार मिळत नाही -

विद्यार्थिनीने 6 वी ते 10 वीपर्यंत हेडस्कार्फ घालून शाळेत येत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला होता. मात्र, पूर्वी शाळेने आक्षेप घेतला नाही म्हणून भविष्यातही हिजाब घालण्याचा कायमस्वरूपी कायदेशीर अधिकार निर्माण होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळेने यापूर्वी ड्रेस कोडची अंमलबजावणी केली नसणे, त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा काही कारणास्तव सूट देणे यामुळे शाळेवर भविष्यातही तोच नियम कायम ठेवण्याचे बंधन येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाचाही दाखला -

या प्रकरणात न्यायालयाने कर्नाटक हायकोर्टाच्या 2022 मधील हिजाब प्रकरणातील निर्णयाचाही संदर्भ घेतला. त्या निर्णयात हिजाब घालणे ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचे मान्य करण्यात आले नव्हते. अलाहाबाद हायकोर्टाने या मुद्द्यावर कर्नाटक हायकोर्टाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेण्याचे कारण नसल्याचे नमूद केले. मात्र, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी विभाजित निकाल आल्याने देशभरातील कायदेशीर स्थितीवर अंतिम तोडगा अद्याप झालेला नसल्याचेही न्यायालयीन वृत्तांत नमूद केले आहे.

विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळली -

अखेर हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक भाग असल्याचे सिद्ध करणारा पुरेसा आधार याचिकाकर्त्याने सादर केला नसल्याचे सांगत अलाहाबाद हायकोर्टाने याचिका फेटाळली. त्यामुळे संबंधित शाळेला तिचा निर्धारित ड्रेस कोड लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे शाळेचा समान ड्रेस कोड, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक संस्थांच्या नियमांमधील समतोल यावर पुन्हा एकदा देशभरात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

'हिजाब इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक भाग असल्याचे सिद्ध नाही' -

शाळेचा ड्रेस कोड लागू करण्याचा अधिकार संस्थेला -

कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाचाही दाखला -

विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळली -

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.