मुंबई : ज्या मंत्र्यांनी उसनवारी किंवा मौखिक आदेशाने अधिकारी किंवा कर्मचारी त्यांच्याकडे नियुक्त केले आहेत, त्यांना सरकारने तंबी दिली आहे. अशा सर्व उसनवारी आणि मौखिक नियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्यात आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवावे, असे आदेश मुख्य सचिवांनी काढले आहेत.
ही कार्यवाही 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करावी, असे शासन परिपत्रक मुख्य सचिवांनी काढले आहे. राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्या सोयीने काही अधिकारी तसेच कर्मचारी त्यांच्याकडे घेतले आहेत. वास्तविक मंत्र्यांना अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध करणे, प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणे आणि करार पद्धतीने निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करणे यासाठी कार्यपद्धत आहे. प्रत्यक्षात मंत्री, मंत्रालयातील मूळ मंत्रालयीन विभाग/अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन/सेवा), मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता दुसऱ्या कार्यालयातून प्रतिनियुक्ती (उसनवार) किंवा केवळ तोंडी (मौखिक) आदेशाने अधिकारी व कर्मचारी यांची थेट कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाते.दुसऱ्या कार्यालयातून प्रतिनियुक्ती किंवा तोंडी आदेशाने या नियुक्त अधिकाऱ्यांना मंत्रालयीन कामाचा अनुभव आणि प्रशिक्षण नसल्याने प्रशासकीय कार्यप्रणालीला छेद बसतो. मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाज अत्यंत संवेदनशील असते. त्यासाठी प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, विभागीय चौकशी तसेच इतर सेवाविषयक बाबींची पडताळणी करणे आवश्यक असते. उसनवारी/मौखिकरित्या तत्वातर नेमणुकीमध्ये यापैकी कोणतीही पडताळणी केली जात नाही, याकडे मुख्य सचिवांनी लक्ष वेधले आहे.
मंत्र्यांसाठी डेडलाईन
उसनवारी आणि मौखिक नियुक्त्या तात्काळ रद्दद कराव्यात आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्याची कार्यावाही 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करावी, असे मुख्य सचिवांनी शासन परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. शिवाय संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी मूळ विभागात हजर झाल्यानंतर त्याचा अहवाल 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मंत्रालयीन विभागास सादर करायचा आहे. तसेच संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी मूळ विभागात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करायचे आहे. त्याचा अहवाल 20 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांनी मुख्य सचिवांना सादर करायचा आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.