मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे बैठक पार पडली. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करत, त्यांच्या पूर्ततेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
12,500 रिक्त पदांची विशेष पदभरती मोहीम राबविण्याचा निर्णय; 6 महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश.
छोट्या संवर्गाची बिंदूनामावली पूर्ववत करण्यासाठी समिती स्थापन; 3 महिन्यांत अहवाल सादर होणार.
आदिवासी वसतिगृहातील आहाराची DBT पद्धत रद्द करून थेट वसतिगृहात भोजन व्यवस्था सुरू करण्याचा निर्णय; 3 महिन्यांत अंमलबजावणी.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागातील विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांमध्ये समानता आणण्यासाठी समिती स्थापन करून 3 महिन्यांत अहवाल.
सेंट्रल किचन व्यवस्थेचा अभ्यास करून भोजन पोहोचण्याचा वेळ, गुणवत्ता आणि त्रुटींवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश.
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांसाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी व सादर करण्याचे निर्देश.
आश्रमशाळांमध्ये अध्यापनाच्या वर्गांची आणि विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था वेगळी ठेवण्याचे निर्देश.
अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांच्या जबाबदाऱ्यांसाठी अद्ययावत नियमावली तयार करण्याचा निर्णय.दुर्गम भागातील आश्रमशाळा मोठे गाव, तालुका किंवा शहराच्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश.
जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबतचे न्यायनिर्णय ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश.
जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय शासकीय सेवेत रुजू करून न घेण्याबाबत सूचना जारी करण्याचा निर्णय.
प्रलंबित तात्पुरत्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रकरणे 6 महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना इयत्ता 11 वीपासून लागू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश.
नागपूर येथे TRTI चे उपकेंद्र सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही.
विभागीय मुख्यालयांच्या शहरांमध्ये वसतिगृहे मध्यवर्ती ठिकाणी सुरू करण्याचे नियोजन; अपेक्षित कालावधी 6 महिने.
आश्रमशाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम व CBSE पॅटर्नचा विस्तार करण्याचा निर्णय
आदिवासी युवक-युवतींसाठी 'विशेष स्टार्टअप व उद्योजकता विकास योजना' सुरू करण्याचा निर्णय; 6 महिन्यांत योजना तयार करण्याचे निर्देश.
आहार DBT रद्द आणि 'आश्रमशाळा व्यवस्थापन सुधारणा कृती' याबाबतचे शासन निर्णय त्याच दिवशी काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश.
घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी 3 महिन्यांनी पुन्हा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्या आले.
दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडलं असलं त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
