प्रशासनाला धक्का! न्यायालयाच्या आदेशाने 'मुंढे' यांचे शासकीय वाहन जप्त; प्रचंड खळबळ
बुलढाणा: बातमीचे शीर्षक वाचून हजारो वाचक, गोंधळात पडतील हे निश्चित! याचे कारण म्हणजे या बातमीतील मुंढे वेगळे आहेत, राज्यभर आपल्या धडाकेबाज कारवायानी गाजणारे आणि चर्चेचा विषय ठरणारे मुंढे नाहीत !
वाहन जप्त झालेले मुंडे हे बुलढाण्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आहेत…
बुलढाण्याचे मुंढे…
बुलढाणेकर मुंढे पण चर्चेत राहतात, पण वेगळ्या कारणानी. ते त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन आदेशाने होणाऱ्या कारवायामुळे चर्चेत आहे. , १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कारवाईने ते पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्यात आले आहे. संध्याकाळी ही कारवाई पार पडली. त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी साध्या दुचाकीने घरी जाण्याची पाळी आली.
काय आहे कारण?
पाझर तलावासाठी भूसंपादन प्रकरणात शासनातर्फे मोबदला मिळाला नसल्याने एका न्यायप्रविष्ट प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले असून, प्रशासकीय यंत्रणेवर नामुष्की ओढावली.न्यायालयाच्या निकालानुसार बुलढाण्यात चक्क जलसंधारण अधिकारी अमोल मुंढे यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त करण्यात आले आहे. बाधित शेतकरी त्यांचे वकील ऍड. विनोद बावस्कर आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह सोमवारी संध्याकाळी उशिरा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयात धडकले. मोताळा तालुक्यातील गोतमारा कोऱ्हाळा शिवारात पाझर तलावाच्या निर्मितीसाठी २००९ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती.
परंतु शासनातर्फे संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नसल्याने त्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाने २०२३ मध्ये निकाल देत बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला ५ लाख ५८ हजार १० रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दीर्घ काळ लोटूनही उलटूनही प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्याना मोबदला मिळाला नसल्याने न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. त्यामुळे जलसंधारण अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त करण्यात आले आहे.
खुर्ची, संगणक जप्त पाठोपाठ कार जप्त
यापूर्वी याच प्रकरणात जिल्हा जल संधारण अधिकाऱ्यांची खुर्ची, दोन संगणक जप्त करण्यात आले होते मागील १६ जून, रोजी ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त दोन संगणक संच देखील जप्त करण्यात आले होते . शेतकऱ्याच्या न्यायासाठी लढणारे ऍड विनोद बावस्कर यांनी ‘लोकसत्ता’ सोबत बोलतांना यां कारवाईची पुष्टी केली आहे.
कारवाईची पार्श्वभूमी
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा - कोऱ्हाळा शिवारात पाझर तलावाच्या निर्मितीसाठी २००९ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. मोबदला मिळाला नसल्याने नीना तुळशीराम सपकाळ आणि इतर शेतकऱ्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाने २०२३ मध्ये निकाल देत बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला ५ लाख ५८ हजार १० रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र शेतकऱ्याना मोबदला मिळाला नसल्याने न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
