शिवसेना नाव-चिन्हाच्या सुनावणीपूर्वीच शिंदे गटाला धक्का? कोर्टाचं मोठं पाऊल, थेट खासदाराला.
शिवसेना नाव आणि चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच शिंदे गटाच्या खासदारांसाठी नवी कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे. अरविंद सावंत यांच्या याचिकेवरून खासदार संजय देशमुख यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह नेमकं कोणाचं, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच या प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. गेल्या काही सुनावण्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली असून, त्यांच्या युक्तिवादाकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच शिंदे गटातील खासदारांसमोर नवं कायदेशीर आव्हान उभं राहिलं आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ठाकरे गटातील सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील करून घेण्यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतलेल्या निर्णयावर या याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
याच प्रकरणात यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. संजय देशमुख यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून बाहेर पडत शिंदे गटात प्रवेश केला होता. ही नोटीस त्यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील चिंचोली येथील निवासस्थानी प्रत्यक्ष देण्यात आल्याची माहिती आहे. नोटीस देण्यासाठी ठाकरे गटाचे प्रतिनिधी मुंबईहून चिंचोली येथे पोहोचले होते. खासदार अरविंद सावंत यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबईतील पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील स्थानिक पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत नोटीस देण्याची प्रक्रिया पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी साडेदहा वाजता होणार आहे. विशेष म्हणजे संबंधित खासदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहिले नाहीत, तर प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या अनुपस्थितीत म्हणजेच एकतर्फी पद्धतीने केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटातील सहा खासदारांना शिंदे गटात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाला अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे आता या खासदारांच्या पक्षांतराचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत आला आहे.
एकीकडे शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, तर दुसरीकडे खासदारांच्या पक्षांतराशी संबंधित याचिकेवरही कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेतील ठाकरे आणि शिंदे गटातील संघर्षाला आता न्यायालयीन पातळीवर आणखी एक महत्त्वाचं वळण मिळालं आहे. आता ३१ ऑगस्टच्या सुनावणीत काय घडतं, संबंधित खासदार न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणती भूमिका घेतात आणि सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाकडे कशा पद्धतीने पाहतं, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. शिवसेना नाव, चिन्ह आणि खासदारांच्या पक्षांतराचा हा कायदेशीर संघर्ष आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही परिणाम करू शकतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
